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Paris Protest: पेरिस में नारीवादी कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया
Wed, 25 Jan 2023 12:48 AM IST
गुलाम अहमद
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेरिस
Published by: गुलाम अहमद
Updated Wed, 25 Jan 2023 12:48 AM IST
सार
Paris Protest: 22 जनवरी को पेरिस में 'मार्च फॉर लाइफ' का आयोजन किया गया था। महिला अधिकार कार्यकर्ता गर्भपात कानून को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कुछ नारीवादी समूह इसके खिलाफ हैं।
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Paris Protest
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
फ्रांस की राजधानी पेरिस में गर्भपात और इच्छामृत्यु के खिलाफ प्रदर्शन को कुछ महिलाओं ने बाधित करने का प्रयास किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नारीवादी समूह फीमेन (FEMEN) की महिला कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। हालांकि, पेरिस पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि, कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।
22 जनवरी को पेरिस में 'मार्च फॉर लाइफ' का आयोजन किया गया था। महिला अधिकार कार्यकर्ता गर्भपात कानून को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने दावा किया कि विरोध मार्च में 20,000 लोग शामिल हुए। हालांकि, कुछ नारीवादी समूह इसके खिलाफ हैं।
एक फरवरी को पेश होगा बिल
फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बीते साल नवंबर में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। अब इस बिल को एक फरवरी, 2023 को सीनेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह यौन और प्रजनन अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। फ्रांस के महिला संगठनों ने उम्मीद जताई है कि इससे महिला अधिकारों को मजबूती मिलेगी। हालांकि, फ्रांस में इसका विरोध हो रहा है।
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22 जनवरी को पेरिस में 'मार्च फॉर लाइफ' का आयोजन किया गया था। महिला अधिकार कार्यकर्ता गर्भपात कानून को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने दावा किया कि विरोध मार्च में 20,000 लोग शामिल हुए। हालांकि, कुछ नारीवादी समूह इसके खिलाफ हैं।
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एक फरवरी को पेश होगा बिल
फ्रांस की नेशनल असेंबली ने बीते साल नवंबर में गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया था। अब इस बिल को एक फरवरी, 2023 को सीनेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह यौन और प्रजनन अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करेगा। फ्रांस के महिला संगठनों ने उम्मीद जताई है कि इससे महिला अधिकारों को मजबूती मिलेगी। हालांकि, फ्रांस में इसका विरोध हो रहा है।
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