US: मस्क के नेतृत्व वाले DOGE से 21 कर्मचारियों का इस्तीफा, बोले- सरकारी सेवाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकते

एक साझा पत्र में इन कर्मचारियों ने लिखा, हमने अमेरिकी जनता की सेवा करने और संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि हम इन प्रतिबद्धताओं को नहीं निभा सकते।

'राजनीतिक से प्रेरित हैं मस्क के चुने कर्मचारी'
इन कर्मचारियों ने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत संघीय सरकार के आकार को घटाने के प्रयासों का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मस्क ने जिन लोगों को काम में मदद करने के लिए चुना है, वे राजनीतिक विचारधारा के आधार पर काम कर रहे हैं और उनके पास इस काम को सही तरीके से करने का आवश्यक अनुभव या कौशल नहीं है। 

'यूएस डिजिटल सर्विस' में काम करते थे ये कर्मी
ये 21 कर्मचारी पहले 'यूएस डिजिटल सर्विस' नामक सरकारी कार्यालय में काम करते थे, जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने healthcare.guv वेबसाइट के खराब लॉन्च के बाद स्थापित किया गया था। इनमें से कई कर्मचारी गूगल और अमेजन जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों में उच्च पदों पर काम कर चुके थे। 

'सरकार की तकनीकी प्रणाली को बर्बाद कर रहा डीओजीई'
इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों का कहना है कि मस्क का सरकारी दक्षता विभाग सरकार की तकनीकी प्रणाली को बर्बाद कर रहा है और अमेरिकी नागरिकों के संवेदनशील डाटा को खतरे में डाल रहा है। इन कर्मचारियों ने यह भी कहा कि कुछ इंटरव्यू लेने वाले लोगों को बिल्कुल भी तकनीकी समझ नहीं थी और उनके सवाल राजनीतिक निष्ठा पर आधारित थे। 

सरकारी कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव का प्रयास कर रहे मस्क
सरकारी दक्षता विभाग को पहले 'ब्लू-रिबन कमीशन' के रूप में पेश किया गया था। यह विभाग अब सरकारी कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव करने का प्रयास कर रहा है। मस्क ने इसे और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया है और पिछले हफ्ते एक राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने कहा, यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि नौकरशाही के लिए खतरा है। इन कर्मचारियों का मानना है कि मस्क के नेतृत्व में सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और सुधार करने के प्रयास न केवल सरकारी संस्थाओं के लिए खतरा बनेंगे, बल्कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं को भी जोखिम में डाल देंगे। 

डीओजीई ने रद्द किए कई सरकारी अनुबंध
वहीं, सरकारी दक्षता विभाग ने कई सरकारी अनुबंध रद्द किए हैं। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से करीब 40 फीसदी अनुबंध ऐसे हैं, जिनसे सरकार को कोई बचत नहीं होगी। यानी इन अनुबंधों के लिए भुगतान पहले ही किया जा चुका है। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये अनुबंध इसलिए रद्द किए गए हैं, ताकि सरकारी खर्चों में बर्बादी को रोका जा सके। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अनुबंधों को रद्द करने से कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। इसके बजाय सरकार को अनुबंधों की जांच और अधिक सावधानी से करनी चाहिए थी, ताकि खर्चों की वास्तव में बचत हो सके। मस्क के विभाग ने दावा किया कि इन रद्द किए गए अनुबंधों से 9.6 अरब डॉलर की बचत होगी। हालांकि विशेषज्ञ इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। 

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