Post-Brexit Deal Change: ब्रेक्जिट डील में बदलाव को लेकर ईयू की ब्रिटेन पर कानूनी कार्रवाई, दो महीने का दिया समय 

विधेयक का उद्देश्य 2019 के सौदे में व्यापार, कर और शासन व्यवस्था को बदलना है लेकिन यूरोपीय संघ का मानना है कि एकतरफा कदम अवैध है। यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष मारोस सेफकोविक ने कहा कि अगर यूके दो महीने के भीतर जवाब नहीं देता है, तो हम उन्हें अदालत में ले जा सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है: एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को एकतरफा रूप से बदलने के लिए कोई कानूनी या राजनीतिक औचित्य नहीं है। यह अवैध है। यूके बिल ईयू और यूके के बीच आपसी विश्वास और सम्मान के लिए बेहद हानिकारक है। इसने गहरी अनिश्चितता पैदा की है और हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रभावित करता है। 

आयोग ने पुष्टि की कि ब्रसेल्स यूके के खिलाफ कानूनी कार्यवाही फिर से शुरू करेगा, जिसे उसने 2020 में यूरोपीय संघ की वापसी संधि को तोड़ने के लिए पिछले साल सितंबर में निलंबित कर दिया था। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल एक विशेष व्यवस्था है जो उत्तरी आयरलैंड को सामान के लिए यूरोपीय संघ के एकल बाजार में रखता है। व्यवस्था ने सुनिश्चित किया है कि आयरिश भूमि सीमा पर मुक्त व्यापार जारी रह सकता है, जो उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष के इतिहास के कारण एक संवेदनशील मुद्दा है।

ब्रिटेन के विदेश सचिव लिज ट्रस ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि यह बिल बेलफास्ट (गुड फ्राइडे) समझौते को बनाए रखेगा और उत्तरी आयरलैंड में राजनीतिक स्थिरता का समर्थन करेगा। यह उस अस्थिर स्थिति को समाप्त कर देगा जहां उत्तरी आयरलैंड के लोगों के साथ शेष यूनाइटेड किंगडम के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, हमारे न्यायालयों की सर्वोच्चता और हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि उत्तरी आयरलैंड के सामने आने वाली समस्याओं का यह एक उचित, व्यावहारिक समाधान है।