{"_id":"62646dfe212cc37c850ca108","slug":"eu-gives-approval-to-historic-agreement-on-hate-speech-propaganda","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूरोपीय संघ: नफरती भाषण, दुष्प्रचार पर ऐतिहासिक समझौते को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, फेसबुक-अमेजन जैसी कंपनियों पर पड़ेगा असर","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
यूरोपीय संघ: नफरती भाषण, दुष्प्रचार पर ऐतिहासिक समझौते को मिली सैद्धांतिक मंजूरी, फेसबुक-अमेजन जैसी कंपनियों पर पड़ेगा असर
Sun, 24 Apr 2022 02:53 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, ब्रुसेल्स।
एजेंसी, ब्रुसेल्स।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 24 Apr 2022 02:53 AM IST
सार
ईयू के अधिकारियों ने डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के अंतिम विवरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कदम वैश्विक अगुवाई करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों और फेसबुक, गूगल तथा अमेजन जैसे अन्य डिजिटल मंचों की ताकत पर नकेल कसने में भी सहायक सिद्ध होगा।
विज्ञापन
डिजिटल मंचों पर कसेगी लगाम
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
यूरोपीय संघ (ईयू) ने नफरती भाषण, दुष्प्रचार और अन्य ऑनलाइन हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को शनिवार को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इससे प्रौद्योगिकी कंपनियां खुद को नफरती भाषणों और दुष्प्रचार के प्रति सख्त होने के लिए मजबूर होंगी।
विज्ञापन
यह कदम उपयोगकर्ताओं (यूजरों) द्वारा समस्याओं को उठाना आसाना बनाएगा और नियामकों को गैर-अनुपालन पर करोड़ों डॉलर का जुर्माना लगाने के लिए सशक्त करेगा। ईयू के अधिकारियों ने डिजिटल सेवा अधिनियम (डीएसए) के अंतिम विवरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह ईयू के 27 सदस्य देशों के लिए डिजिटल नियम पुस्तिका को दुरुस्त करेगा।
विज्ञापन
साथ ही, यूरोप की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। यह कदम वैश्विक अगुवाई करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों और फेसबुक, गूगल तथा अमेजन जैसे अन्य डिजिटल मंचों की ताकत पर नकेल कसने में भी सहायक सिद्ध होगा।
विज्ञापन
जवाबदेह बनेंगी प्रौद्योगिकी कंपनियां
यूरोपीय संघ आयोग के उपाध्यक्ष मार्गरेट वेस्टेगर ने कहा, इस समझौते के साथ हम सुनिश्चित करेंगे कि डिजिटल मंचों को उन जोखिमों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा, नए नियम यूजरों और उनके मौलिक ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इससे उपयोगकर्ताओं की सामग्री को अपने मंच से जारी करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियां अधिक जवाबदेह बनेंगी।