Russia Ukraine War: यूक्रेन यु्द्ध से पीछे हटे पुतिन तो हो जाएगी उनकी 'हत्या', एलन मस्क का दावा

दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के स्पेसेज में ये दावा किया। उनके साथ इसमें कुछ सीनेटर्स भी शामिल थे, जो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का फैसला सही है या गलत। जिन सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उनमें विस्कॉन्सिन के रॉन जॉनसन, ओहायो के जेडी वान्स, यूटाह के माइक ली के अलावा विवेक रामास्वामी और क्राफ्ट वेंचर्स के सह-संस्थापक डेविड सैक्स शामिल रहे।

इस चर्चा के दौरान ही रॉन जॉनसन ने कहा कि जो भी रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत की उम्मीद कर रहे हैं, वे असल में एक सपने की दुनिया में जी रहे हैं। इस पर मस्क ने सहमति जताते हुए कहा कि पुतिन यूक्रेन में हार ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी नागरिक यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी संसद में लाए गए विधेयक को लेकर अपने प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। इस खर्च से यूक्रेन को कोई मदद नही मिलेगी। युद्ध बढ़ाने से यूक्रेन का कोई भला नहीं होगा। 

मस्क ने कहा कि पुतिन पर पहले ही यूक्रेन में यु्द्ध को जारी रखने का भारी दबाव है। अगर वे पीछे हटते हैं तो उनकी हत्या भी हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि कई लोग उन्हें पुतिन के समर्थन में बयान देने वाला मानते है, लेकिन ऐसा नहीं है। मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियों ने रूस को पीछे धकेलने के लिए जितना किया है, उतना शायद ही किसी और कंपनी ने किया हो। इस दौरान उन्होंने यूक्रेनवासियों को दी जाने वाली स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का भी जिक्र किया, जिसके जरिए यूक्रेनी सेना रूस के खिलाफ आसानी से संचार व्यवस्था बनाए रख पा रही है। 

राष्ट्रपति बाइडन और रिपब्लिकन के प्रमुख नेता से अलग हैं मस्क के विचार
टेस्ला संस्थापक के ये विचार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और सीनेट में रिपब्लिकन नेता मिच मैक्कोनेल से बिल्कुल अलग हैं। दरअसल, अमेरिकी संसद के उच्च सदन में यूक्रेन को आर्थिक मदद पहुंचाने पर सहमति बनी है। इन दोनों पक्षों का मानना है कि अमेरिका और उसके साथियों के हितों के लिए यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत रखना जरूरी है। इसी के मद्देनजर सीनेट ने सोमवार रात को भी यूक्रेन की मदद के लिए राशि मुहैया कराने पर चर्चा की। हालांकि, रिपब्लिकन नेताओं ने अमेरिका की सीमाओं की रक्षा के लिए भी राशि की मांग की है, जिसे लेकर विधेयक पास होने में रोड़ा अटका है।