US: ट्रंप प्रशासन के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे आठ महानिरीक्षक, कहा- संघीय एजेंसी से बर्खास्तगी 'गैरकानूनी'

महानिरीक्षकों ने मुकदमे में कहा है कि वे खरबों डॉलर के संघीय खर्च और लाखों संघीय कर्मचारियों के आचरण की निगरानी में महत्वपूर्ण और गैर-पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्कासन के बारे में उनको कानूनी रूप से आवश्यक 30-दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। इसकी एक शीर्ष रिपब्लिकन ने भी निंदा की थी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह नए और अच्छे लोगों को भूमिकाओं में रखेंगे।

बड़ी संख्या में नौकरी से हटाए जा रहे कर्मचारी
एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए एक योजना पेश की थी, जिसमें कर्मचारियों को इस्तीफा देने के बदले आठ महीने का वेतन समेत कई अन्य सुविधाएं देने का एलान किया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या कर्मचारी नौकरी से हटाए जा रहे हैं। 

सरकार के फैसलों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने के चलते अमेरिकी सरकार के कई विभागों का कामकाज बुरी तरह से बाधित हो गया है। इनमें शिक्षा विभाग, खुफिया विभाग और अंतरराष्ट्रीय मदद करने वाले USAID जैसे विभाग शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यूएसएआईडी के वैश्विक कार्यबल को 10 हजार से घटाकर सिर्फ 300 कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन को इसे लेकर विरोध भी खूब झेलना पड़ रहा है। 

ट्रंप प्रशासन के फैसले में न्यायालय कर चुका हस्तक्षेप  
एक संघीय न्यायाधीश ने बीते शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन के आदेश पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिसमें हजारों यूएसएआईडी कर्मचारियों को तत्काल नौकरी से हटाने और विदेशों में कार्यरत कर्मियों को 30 दिनों में अमेरिका लौटने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों के ईमेल एक्सेस बहाल किए गए हैं, लेकिन मुख्यालय दोबारा खोलने का कोई निर्देश नहीं दिया गया।