अमेरिकी स्कूलों पर बड़ा संकट: ट्रंप ने छह अरब डॉलर की शिक्षा फंडिंग पर लगाई रोक; विरोध में 20 से ज्यादा राज्य

यह पैसा राज्य सरकारों के सामान्य शिक्षा बजट का हिस्सा नहीं होता, बल्कि विशेष फेडरल अनुदान होता है जिससे लोकल स्कूल जिले अपने जरूरी कार्यक्रम चलाते हैं। जून 30 को जारी एक सख्त मेमो में कहा गया कि जब तक समीक्षा पूरी नहीं होती, कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय आई है जब स्कूलों में पढ़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। इससे स्कूलों को अपने बजट में भारी बदलाव करने की आशंका है।

20 से ज्यादा राज्यों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ अब 20 से ज्यादा राज्यों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। कैलिफोर्निया और कनेक्टिकट जैसे राज्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। सिर्फ कनेक्टिकट को 2025-26 शैक्षणिक वर्ष में 53.6 मिलियन डॉलर की क्षति का अनुमान है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के 1,400 कर्मचारियों की कटौती को भी मंजूरी दे दी थी।

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बच्चों के सपोर्ट प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा असर
रुके हुए फंड्स में 21वीं सदी के लर्निंग सेंटर, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण, वयस्क साक्षरता और शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसे कई अहम कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें से 1.4 अरब डॉलर की राशि तो जारी कर दी गई है, लेकिन अब भी पांच अरब डॉलर से ज्यादा रोक दी गई है। इससे शिक्षकों की कमी, विशेष शिक्षा सेवाओं में कटौती और कक्षाओं में भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।

गंभीर असमानता की आशंका
शिक्षाविदों और नागरिक अधिकार समूहों ने चेताया है कि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों, अंग्रेज़ी सीखने वाले छात्रों और विकलांग विद्यार्थियों पर पड़ेगा। शिक्षक संघों ने इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए ‘चांटा’ बताया है। शिक्षकों का कहना है कि संसाधनों की कमी से पढ़ाई की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा।

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क्या डेमोक्रेट शासित राज्यों को निशाना बनाया गया?
हालांकि ट्रंप प्रशासन का आदेश पूरे देश के लिए है, लेकिन जिन राज्यों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, वे अधिकांश डेमोक्रेटिक हैं। जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय। आलोचकों का मानना है कि यह फैसला राजनीतिक रूप से विरोधी राज्यों को दंडित करने की एक रणनीति हो सकती है। हालांकि इस संबंध में प्रशासन ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बचपन की शिक्षा, शिक्षक सहायता और स्कूली समर्थन प्रणाली पर इस रोक के गंभीर असर पड़ सकते हैं। जब तक कांग्रेस या कोर्ट कोई दखल नहीं देता, तब तक यह साफ नहीं है कि बाकी 5 अरब डॉलर जारी होंगे या नहीं।