US: मध्य अमेरिका और नेपाल के हजारों प्रवासी किए जाएंगे बाहर; कोर्ट से अस्थायी सुरक्षा खत्म करने का रास्ता साफ

 नौंवीं सर्किट अपील कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन के लिए सेंट्रल अमेरिका और नेपाल के हजारों प्रवासियों की अस्थायी सुरक्षा स्टेटस  खत्म करने का रास्ता साफ हो गया है। इनमें इनमें नेपाल के लगभग 7,000 लोग शामिल हैं, जिनकी अस्थायी सुरक्षा स्टेटस  5 अगस्त को खत्म हो गई थी। वहीं होंडुरस (51,000) और निकारागुआ (3,000) के प्रवासियों का यह स्टेटस 8 सितंबर को समाप्त होने वाला है। 

ट्रंप प्रशासन लंबे समय 
गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन काफी लंबे समय से इस अस्थायी सुरक्षा स्टेटस को समाप्त करने को लेकर काम कर रहा है। ट्रंप  सरकार का इस व्यवस्था को लेकर कहना है कि अस्थायी सुरक्षा स्टेटस का उद्देश्य कभी प्रवासियों को स्थायी प्रवास या शरण देने का विकल्प देना नहीं था, लेकिन बीती सरकारों ने इसे उसी तरह से इस्तेमाल किया।

क्या है अस्थायी सुरक्षा दर्जा?
अस्थायी सुरक्षा दर्जा एक अस्थायी कानूनी स्टेटस है, जो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री द्वारा उन देशों के नागरिकों को दिया जाता है जहां प्राकृतिक आपदा, राजनीतिक अस्थिरता या अन्य खतरनाक परिस्थितियों के कारण उनके देश में स्थितियां वापसी के लिए असुरक्षित मानी जाती हैं। इस अवधि में प्रवासियों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है। विदेश मंत्री क्रिस्टी नोएम अमेरिका में अप्रवासियों को अस्थायी संरक्षित दर्जा प्रदान कर सकती हैं।

हो रहा है विरोध
ट्रंप प्रशासन की इस कवायद का लंबे समय से प्रवासी अधिकार संगठन विरोध कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि इन देशों के नागरिक बीते काफी लंबे समय से अमेरिका में बसे हुए हैं। नेपाल के नागरिक 2015 के भूकंप के बाद से अमेरिका में हैं, जबकि होंडुरस और निकारागुआ के लोग 1998 के भीषण तूफान ‘मिच’ के बाद से यहां रह रहे हैं। ट्रंप प्रशासन अब तक वेनेजुएला, हैती, यूक्रेन, अफ़ग़ानिस्तान और कैमरून सहित कई देशों के लाखों लोगों का अस्थायी सुरक्षा स्टेटस खत्म कर चुका है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने भी वेनेजुएला के नागरिकों का अस्थायी सुरक्षा स्टेटस खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा था।