Corporate Tax: अमेरिका में आसान नहीं है कॉरपोरेट सेक्टर से टैक्स वसूलना! जानें पूरा मामला

अमेरिका में लाए गए मुद्रास्फीति नियंत्रण बिल के पारित होने की संभावना पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर क्रिस्टीन सिनेमा ने कहा है कि अभी वे इस बिल का अध्ययन कर रही हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस विधेयक को पास होने से रोकने के लिए अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कॉरपोरेट प्रतिनिधि सीनेटर सिनेमा को प्रभावित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।
 
अगर ये बिल पारित हुआ, तो कॉरोपोरेट सेक्टर को न्यूनतम 15 फीसदी टैक्स देना होगा। बिल के प्रावधानों के मुताबिक अमेरिका की सिर्फ सबसे बड़ी 150 कंपनियों को दस साल में 313 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त कर देना होगा। इसलिए कंपनियों ने इस बिल को रोकना अपनी प्राथमिकता बना ली है।
 
हालांकि, इस बिल का नाम मुद्रास्फीति नियंत्रण बिल रखा गया है, लेकिन इसके तहत जलवायु परिवर्तन रोकने और मेडिकेयर पर खर्च बढ़ाने के प्रावधान भी हैं। इस बिल का खाका अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शुमर और पार्टी के सीनेटर जो मेंचिन ने पिछले हफ्ते जारी किया था। जो बाइडेन के कार्यकाल में जो मेंचिन और क्रिस्टीन सिनेमा लगातार राष्ट्रपति के एजेंडे से संबंधित विधेयकों को नाकाम करने में शामिल रहे हैँ। चूंकि ताजा बिल मेंचिन ने जारी किया, इसलिए इसके पारित होने की संभावना मजबूत मानी जा रही थी। 

अब कंपनी अधिकारियों ने पुष्टि कर दी है कि वे सीनेटर सिनेमा पर दबाव बनाए हुए हैं। अरिजोना चैंबर ऑफ कॉमर्स के सीईओ डैनी सीडेन ने वेबसाइट एक्सियोस.कॉम से कहा कि सिनेमा पर विधेयक के पक्ष में मतदान करने का दबाव है। लेकिन उसका अरिजोना राज्य में कारोबार पर बहुत खराब असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि वे इस बात को समझेंगी। सिनेमा अरिजोना राज्य से ही सीनेट के लिए निर्वाचित हुई हैं। 

इस बीच नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैनुफैक्चरर्स और एरिजोना चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बिल के खिलाफ टीवी विज्ञापन की बड़ी मुहिम छेड़ दी है। बताया जाता है कि इस मुहिम पर कंपनियां लाखों डॉलर खर्च कर रही हैं। इन विज्ञापनों में कहा जा रहा है कि कंपनियों पर टैक्स बढ़ाने से देश में रोजगार पर खराब असर पड़ेगा। 

अखबार द वॉ स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक 15 फीसदी न्यूनतम टैक्स का प्रावधान होने का सबसे ज्यादा असर उन बड़ी कंपनियों पर पड़ेगा, जो पूंजी निवेश और अनुसंधान पर खर्च के आंकड़े पेश कर बड़े पैमाने पर कर रियायत का लाभ लेती हैं। चक शुमर और जो मेंचिन ने बिल का प्रारूप जारी करते हुए कहा था कि कंपनियां टैक्स कानून में मौजूद खामियों का फायदा उठा कर अरबों डॉलर की बचत कर रही हैं। प्रस्तावित बिल में सिर्फ उन खामियों को दूर करने का प्रावधान है। इसमें कोई नया कर नहीं लगाया जा रहा है। 

विश्लेषकों ने कहा है कि इस बिल को लेकर उठे विवाद से एक बार फिर जाहिर हुआ है कि अमेरिका में कॉरपोरेट सेक्टर के हितों को चोट पहुंचाने वाला कोई कदम उठाना कितना मुश्किल है।