सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से घिरी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी: फ्रैटर्निटी सिस्टम की समीक्षा तय, सात छात्रों पर आरोप
अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में सात छात्रों पर एक महिला छात्रा को नशीला पदार्थ देकर सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। अब विश्वविद्यालय अपने फ्रैटर्निटी सिस्टम और छात्र आवास व्यवस्था की समीक्षा करेगा। प्रशासन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए बदलाव कैंपस में यौन हिंसा रोक पाएंगे? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का भरोसा दोबारा जीत सकेगा? आइए, विस्तार से पूरे मामले को जानते हैं...
विस्तार
अमेरिका की प्रतिष्ठित कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में 2024 में सामने आए सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और छात्र संगठनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में सात छात्रों पर एक महिला छात्रा को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने फ्रैटर्निटी सिस्टम यानी छात्र संगठनों और उनके रहने की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कराने का फैसला किया है। इसका मकसद कैंपस में यौन हिंसा की घटनाओं को रोकना और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष माइकल कोटलिकॉफ ने सोमवार को छात्रों और कर्मचारियों के नाम लिखे पत्र में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समीक्षा में विशेष रूप से फ्रैटर्निटी सिस्टम, छात्र आवास और विश्वविद्यालय की आवासीय व्यवस्था के बीच संबंधों की जांच होगी। इसकी विस्तृत जानकारी आने वाले हफ्तों में दी जाएगी। यह फैसला उस महिला छात्रा के आरोपों के बाद लिया गया है, जिसने सितंबर में विश्वविद्यालय और सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। यह घटना अक्टूबर 2024 की बताई गई है।
क्या है 2024 का सामूहिक दुष्कर्म का पूरा मामला?
अदालती दस्तावेजों में जेन डो के नाम से पहचानी गई महिला ने आरोप लगाया है कि ची फी फ्रैटर्निटी के सात सदस्यों ने उसे नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ यौन हमला किया। इस मामले में विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक जांच के बाद कई छात्रों को निष्कासित या निलंबित किया था। साथ ही संबंधित फ्रैटर्निटी संगठन की शाखा को कैंपस से प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि, आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी के खिलाफ आपराधिक आरोप तय नहीं किए गए हैं। महिला ने विश्वविद्यालय की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए मुकदमा दायर किया है।
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पर क्यों उठे सवाल?
मामले को संभालने के तरीके को लेकर विश्वविद्यालय अध्यक्ष माइकल कोटलिकॉफ की भी आलोचना हुई है। उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने कैंपस पुलिस की रिपोर्ट तक नहीं पढ़ी थी और जांच के नतीजों के बारे में भी आगे जानकारी नहीं ली थी। हालांकि, उन्होंने विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक प्रक्रिया का बचाव किया। उनका कहना था कि प्रशासन को आपराधिक जांच में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। इस विवाद के बाद विश्वविद्यालय ने फ्रैटर्निटी पार्टियों पर रोक लगाई और कैंपस में यौन हिंसा रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की घोषणा की थी।
यौन हिंसा रोकने के लिए अब क्या बदलाव होंगे?
कोटलिकॉफ ने कहा कि यौन हमलों को रोकने के लिए ऐसे सामाजिक माहौल, आपसी व्यवहार और भौतिक स्थानों में बदलाव करना जरूरी है, जहां इस तरह की घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। विश्वविद्यालय यौन हिंसा रोकने से जुड़ी शिक्षा का विस्तार करेगा। इसके अलावा छात्र आवासों से बाहर देर रात तक सामाजिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए जाएंगे। कैंपस में यौन हिंसा पर शोध करने के लिए एक विशेष शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की भी योजना है। विश्वविद्यालय के पास के इलाके कॉलेजटाउन में कारोबार को फिर से सक्रिय करने और सार्वजनिक मेल-मिलाप के स्थान विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
प्रशासन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया?
इस पूरे मामले के बीच विश्वविद्यालय की फैकल्टी सीनेट ने एक सप्ताह से कुछ अधिक समय पहले प्रशासन की यौन हिंसा से निपटने की क्षमता पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। कोटलिकॉफ ने अपने पत्र में स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों और कर्मचारियों का भरोसा कम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमियों को लेकर उठाए गए सवाल जरूरी हैं। उन्होंने सुधारों की प्रगति बताने के लिए नियमित जानकारी देने और सार्वजनिक जवाबदेही डैशबोर्ड बनाने का वादा किया। वहीं, अमेरिका की पूर्व कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल सैली येट्स के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच भी चल रही है। कोटलिकॉफ ने कहा कि इस जांच के निष्कर्षों के आधार पर यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच और उन पर फैसले लेने की प्रक्रिया में लंबे समय के लिए बदलाव किए जाएंगे।
