चीन का पलटवार, तिब्बत नीति के लिए जिम्मेदार अमेरिकी अधिकारियों पर लगाए नए वीजा प्रतिबंध

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार अमेरिकी कांग्रेस ने सोमवार को 900 अरब डॉलर के कोविड-19 राहत पैकेज और 1400 अरब डॉलर के नियमित सरकारी वित्तपोषण को मंजूरी दी थी। इसमें तिब्बत और ताईवान पर कुछ कानून और ‘हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रिजन’ पर कुछ उपबंध शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यह कानून अमेरिकी सरकार को उस किसी भी चीनी अधिकारी पर आर्थिक और वीजा पाबंदियां लगाने का निर्देश देता है जो दलाई लामा के उत्तराधिकारी के विषय में दखल देता है।


हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस विधेयक में चीन पर तब तक अमेरिका में कोई भी नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने से रोक लगाई गई है जब तक अमेरिका को तिब्बत में अपना राजनयिक कार्यालय खोलने की अनुमति मिल नहीं जाती है। तिब्बत पर नए कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति से उस पर हस्ताक्षर नहीं करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने नए अमेरिकी कानून के बारे में भी सवाल किए। 

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहां मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘तिब्बत, ताईवान और हांगकांग का विषय चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है। वे विशुद्ध रूप से चीन के अंदरूनी विषय है जिसमें विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है।’ वांग ने कहा, ‘चीन ने उन अमेरिकियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जवाबी कदम उठाए हैं जो चीन के अंदरूनी मामलों में हाल के दखल के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।’ हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि किन-किन और कितने लोगों पर इसका असर होगा।

उन्होंने कहा कि चीन सरकार चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। पोस्ट ने खबर दी है कि व्हाइट हाउस से संकेत है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस विधेयक को कानून का रूप दे देंगे। बता दें कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के मौके पर अमेरिका के विदेश विभाग ने चीन और अन्य विदेशी सरकारों के 17 अधिकारियों और उनके परिवारों को विदेशी संचालन और संबंधित कार्यक्रम विनियोग अधिनियम 2020 के तहत प्रतिबंधित कर दिया था।