China: 'विश्व को जंगल के कानून की ओर नहीं लौटना चाहिए’; अमेरिकी टैरिफ हटाने के बयान के बाद चीन ने साधा निशाना
US-China Trade War: अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ हटाने के बयान के एक दिन बाद चीन ने जंगल के कानून की निंदा की। आसियान सम्मेलन में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा विश्व को एकतरफा नीतियों से नहीं, सहयोग से चलना चाहिए।
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Add as a preferredअमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर 100% टैरिफ हटाने की घोषणा के एक दिन बाद चीन ने सोमवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि विश्व को एकतरफा नीतियों और जंगल के कानून की ओर नहीं लौटना चाहिए, बल्कि आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता को अपनाना चाहिए। ली कियांग ने यह बयान आसियान शिखर सम्मेलन में दिया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका की एकतरफा व्यापार नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा दुनिया को अब उस दौर में नहीं जाना चाहिए जहां ताकतवर कमजोरों पर हावी हों। आर्थिक वैश्वीकरण और बहुध्रुवीयता अपरिवर्तनीय हैं।
यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस सप्ताह गुरुवार को होने वाली मुलाकात को लेकर वैश्विक स्तर पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। दोनों नेता दक्षिण कोरिया में मिलने वाले हैं, जहां चल रहे व्यापार युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा होगी।
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अमेरिका ने कहा- ‘चीन पर 100% टैरिफ अब चर्चा से बाहर’
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को बातचीत में कहा कि चीन से आने वाले उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी अब खत्म हो गई है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच हुई दो दिवसीय वार्ता में कई मुद्दों पर प्रारंभिक सहमति बन चुकी है। बेसेंट ने कहा हमने दो दिनों की बहुत सकारात्मक बैठक की। अब 100% टैरिफ लगाने की बात प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।
चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, बीजिंग और वाशिंगटन के बीच यह समझौता उपप्रधानमंत्री हे लीफेंग और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच कुआलालंपुर में हुई वार्ता के बाद हुआ है।
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ट्रंप-शी बैठक से उम्मीदें बढ़ीं
ट्रंप ने जापान के लिए रवाना होते समय कहा कि वे शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान सौदे को अंतिम रूप देने को लेकर आशावादी हैं। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार तनाव को समाप्त करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। चीन की ओर से कहा गया कि यह समझौता भविष्य में विस्तृत व्यापार सहयोग की दिशा में पहला कदम है।
