US: 'यह सुनिश्चित करना जरूरी कि फलस्तीनियों को गाजा से जबरन विस्थापित न किया जाए', जॉर्डन के शाह से बोले बाइडन
इस बीच जॉर्डन के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट किया कि आज उप-प्रधानमंत्री और विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री ने इस्राइल में जॉर्डन के राजदूत को तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने संबंधित विभाग को इस्राइल के विदेश मंत्रालय को सूचित करने का निर्देश दिया है कि वह अपने राजदूत को वापस न भेजें, जो पहले राज्य छोड़ चुके थे।
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Add as a preferredइस्राइल -हमास युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक समय हो गया है। अबतक साढ़े नौ हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ फोन पर बातचीत की।
इस दौरान इस बात पर सहमति जताई कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि फलस्तीनियों को गाजा के बाहर जबरन विस्थापित न किया जाए। दोनों नेताओं ने वहां के ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा करने के अलावा, गाजा के लोगों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता देने पर भी बात की।
व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन जूनियर ने आज जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। नेताओं ने गाजा के ताजा घटनाक्रम और गाजा में नागरिकों को जीवन रक्षक मानवीय सहायता पहुंचाने और आवश्यक सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता पर चर्चा की। वहीं, इस्राइल अपने नागरिकों का बचाव कर रहा है और आतंकवादियों से लड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति बाइडन ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून को बनाए रखने और नागरिक जीवन को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।
इस दौरान दोनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि फलस्तीनियों को गाजा के बाहर जबरन विस्थापित नहीं किया जाए। नेताओं ने हिंसा को रोकने, बयानबाजी को शांत करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने पर चर्चा की। बाइडन ने जॉर्डन के शाह के साथ फोन पर बातचीत में पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
इस्राइल में जॉर्डन के राजदूत को तुरंत वापस बुलाने का फैसला
जॉर्डन के विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट किया कि आज उप-प्रधानमंत्री और विदेश और प्रवासी मामलों के मंत्री ने इस्राइल में जॉर्डन के राजदूत को तुरंत वापस बुलाने का फैसला किया। उन्होंने संबंधित विभाग को इस्राइल के विदेश मंत्रालय को सूचित करने का निर्देश दिया है कि वह अपने राजदूत को वापस न भेजें, जो पहले राज्य छोड़ चुके थे।
