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Bangladesh Unrest: ढाका सचिवालय में बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल तैनात; पत्रकारों के प्रवेश पर सख्ती से रोक
Wed, 28 May 2025 05:05 AM IST
ज्योति भास्कर
अमर उजाला ब्यूरो / एजेंसी। ढाका / नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो / एजेंसी। ढाका / नई दिल्ली।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 28 May 2025 05:05 AM IST
सार
बांग्लादेश के सचिवालय में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। सरकारी कर्मियों के विरोध के बीच तैनाती का कारण लगातार चार दिन से हो रहा प्रदर्शन है। पत्रकारों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाई गई है। सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के बीच सचिवालय पर लगातार चौथे दिन प्रदर्शन करने जुटे कर्मचारियों में काफी आक्रोश देखा गया।
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मोहम्मद यूनुस, प्रमुख सलाहकार, अंतरिम सरकार, बांग्लादेश
- फोटो : ANI
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बांग्लादेश में सरकारी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के बीच मुहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार ने मंगलवार को सचिवालय परिसर में अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए। सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वारों, मंत्रालयों और महत्वपूर्ण कार्यालयों पर पैरामिलिट्री बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी), पुलिस की विशेष हथियार इकाई (स्वाट) और रेड एक्शन बटालियन (आरएबी) को तैनात किया गया।
रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध; सचिवालय नहीं जा सकेंगे पत्रकार
पत्रकारों और आगंतुकों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ढाका पुलिस ने भी सचिवालय और आसपास के इलाकों में सभी प्रकार के रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, सरकारी कर्मचारी नए सेवा अध्यादेश पब्लिक सर्विस (संशोधन) अध्यादेश-2025 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
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अब बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त हों सकते हैं कर्मचारी
इससे सचिवालय में प्रशासनिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश को अवैध काला कानून बताया है। अखबार के अनुसार, अध्यादेश के तहत सरकार को अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी करने की ही जरूरत है।
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रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध; सचिवालय नहीं जा सकेंगे पत्रकार
पत्रकारों और आगंतुकों के परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। ढाका पुलिस ने भी सचिवालय और आसपास के इलाकों में सभी प्रकार के रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। ढाका ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, सरकारी कर्मचारी नए सेवा अध्यादेश पब्लिक सर्विस (संशोधन) अध्यादेश-2025 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को चौथे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
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अब बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त हों सकते हैं कर्मचारी
इससे सचिवालय में प्रशासनिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। प्रदर्शनकारियों ने अध्यादेश को अवैध काला कानून बताया है। अखबार के अनुसार, अध्यादेश के तहत सरकार को अनुशासनात्मक उल्लंघनों के लिए कर्मचारियों को बिना किसी औपचारिक विभागीय कार्यवाही के बर्खास्त करने का अधिकार मिल गया है। इसके लिए सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस जारी करने की ही जरूरत है।
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