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अफगानिस्तान: तालिबान सरकार का फरमान, पुरुष रिश्तेदार के बिना लंबी यात्रा पर नहीं जा सकती महिलाएं
Mon, 27 Dec 2021 12:01 AM IST
Kuldeep Singh
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, काबुल
Published by: Kuldeep Singh
Updated Mon, 27 Dec 2021 12:01 AM IST
सार
अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को तब तक यातायात सुविधा प्रदान नहीं की जाए जब तक कि उनके साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार मौजूद न हों।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद महिलाओं के मानवाधिकारों के हनन की बात सामने आती रही है। अफगानिस्तान में अब महिलाओं के लंबे सफर पर जाने को लेकर तालिबान ने अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा दिया है।
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दरअसल, अफगानिस्तान में तालिबान अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाली महिलाओं को तब तक यातायात सुविधा प्रदान नहीं की जाए जब तक कि उनके साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार मौजूद न हों। इससे पहले तालिबान छात्राओं के स्कूल जाने को लेकर मना कर रहा था।
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मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, सभी वाहन मालिकों से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही बैठाने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक अकिफ मुहाजिर ने रविवार को न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि 45 मील (72 किलोमीटर) से अधिक की यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य या फिर रिश्तेदार साथ नहीं हैं तो उन्हें यातायात करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
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इसके अलावा सोशल मीडिया पर शेयर हो रही नई गाइडलाइंस में लोगों को अपने वाहन में संगीत बजाना बंद करने के लिए भी कहा गया है। कुछ दिन पहले मंत्रालय ने अफगानिस्तान के टेलीविजन चैनलों से उन कार्यक्रमों के प्रसारण पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया था जिसमें महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा महिला न्यूज एंकर को स्कार्फ पहनने की बात कही गई थी। मुहाजिर ने रविवार को कहा कि हिजाब एक इस्लामिक नकाब है और सफर के दौरान सभी महिलाओं को इसे पहनना होगा।
अफगानिस्तान में चुनाव आयोग, संसदीय मंत्रालय खत्म
तालिबान ने अफगानिस्तान में चुनाव से संबंधित दो आयोगों और शांति और संसदीय मामलों के मंत्रालय को भंग कर दिया। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीबी ने कहा, यह संस्थाएं मौजूदा हालात में अनावश्यक थी और भविष्य में जरुरत पड़ी तो सरकार इन्हें फिर से बना लेगी। इससे पहले महिला मामलों के मंत्रालय को बंद कर दिया था।