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112 आकांक्षी जिलों में यूएसनगर को कृषि में पहला स्थान
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रुद्रपुर। देशभर के 112 आकांक्षी जिलों में शुमार ऊधमसिंह नगर ने कृषि एवं जल संसाधन सेक्टर में पहली रैंक हासिल की है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में डेल्टा रैंकिंग चौथे स्थान पर है। बीते जुलाई में कृषि व जल संसाधन सेक्टर में बेहतर कार्य होने पर नीति आयोग की ओर से जिले को तीन करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया जाएगा।
देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 112 जिलों में ऊधमसिंह नगर को आकांक्षी जनपद योजना में शामिल किया गया है। ऊधमसिंह नगर 28वीं में से 21वीं डेल्टा रैंकिंग में पहुंच गया है। नीति आयोग की ओर से जारी रैंकिंग में जून के अपेक्षा जुलाई में यूएस नगर जिले में कई संकेतकों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। बता दें कि, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसके तहत नीति आयोग की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचों में काम किया जा रहा है। इस योजना की सहायता से पिछड़े जिलों में विकास के इन संकेतकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है।
दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से गलत डाटा फीडिंग के चलते जून में शिक्षा क्षेत्र की डेल्टा रैंकिंग 107 पहुंच गई थी जबकि जुलाई में शिक्षा की रैंक चौथे स्थान पर आ गई है। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि कृषि की डेल्टा रैंकिंग पहले स्थान पर होने से तीन करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा।
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नीति आयोग के संकेतकों की स्कोरिंग
संकेतक - जून - जुलाई
शिक्षा - 107 रैंक - 04 रैंक
कृषि एवं जल संसाधन - 41 रैंक - 01 रैंक
स्वास्थ्य - 16 रैंक - 67 रैंक
वित्तीय समावेश और कौशल विकास - 83 रैंक - 60 रैंक
बुनियादी आधारभूत ढांचा - 17 रैंक - 21 रैंक
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देश के सबसे ज्यादा पिछड़े 112 जिलों में ऊधमसिंह नगर को आकांक्षी जनपद योजना में शामिल किया गया है। ऊधमसिंह नगर 28वीं में से 21वीं डेल्टा रैंकिंग में पहुंच गया है। नीति आयोग की ओर से जारी रैंकिंग में जून के अपेक्षा जुलाई में यूएस नगर जिले में कई संकेतकों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। बता दें कि, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसके तहत नीति आयोग की ओर से स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचों में काम किया जा रहा है। इस योजना की सहायता से पिछड़े जिलों में विकास के इन संकेतकों को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है।
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दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से गलत डाटा फीडिंग के चलते जून में शिक्षा क्षेत्र की डेल्टा रैंकिंग 107 पहुंच गई थी जबकि जुलाई में शिक्षा की रैंक चौथे स्थान पर आ गई है। मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि कृषि की डेल्टा रैंकिंग पहले स्थान पर होने से तीन करोड़ रुपये का बजट दिया जाएगा।
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नीति आयोग के संकेतकों की स्कोरिंग
संकेतक - जून - जुलाई
शिक्षा - 107 रैंक - 04 रैंक
कृषि एवं जल संसाधन - 41 रैंक - 01 रैंक
स्वास्थ्य - 16 रैंक - 67 रैंक
वित्तीय समावेश और कौशल विकास - 83 रैंक - 60 रैंक
बुनियादी आधारभूत ढांचा - 17 रैंक - 21 रैंक