नजूल नीति में संशोधन कर रेता-बजरी के दाम होंगे फिक्स

प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने एक होटल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक की गोपनीयता बनाने के लिए मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नेताओं ने अतिक्रमण अभियान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। कहा कि अभियान के नाम पर सिर्फ उजाड़ा ही न जाए बल्कि फुटपाथ और नाली निर्माण का कार्य भी इसके साथ चलता रहे।कहा कि  हाईकोर्ट ने नजूल नीति को निरस्त कर दिया है।

ऐसे में नजूल भूमि पर काबिज लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए हैं। हाईकोर्ट पूर्व में भी तत्कालीन मेयर और 16 पार्षदों को नजूल भूमि पर काबिज होने की वजह से अयोग्य ठहरा चुका है। उन्होंने राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलने, रेता बजरी के मनमाने दामों के साथ ही अफसरों की ओर से कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करने का मुद्दा भी उठाया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार नजूल नीति में संधोधन कर रेता बजरी के दाम सरकार फिक्स कर देगी।

उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनावों के लिए तैयार रहें। बैठक में किच्छा विधायक राजेश शुक्ला, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, निवर्तमान मेयर काशीपुर ऊषा चौधरी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंजू भुड्डी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजू भंडारी आदि थे। इधर, बाद में हुई बातचीत में उन्होंने निगम में बजट की कमी के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बजट की कोई कमी नहीं है। निर्माण कार्यों के लिए बजट दिया जा रहा है।