किसानों को 25 हजार प्रति एकड़ की सब्सिडी दे सरकार : टिकैत

उन्होंने बताया कि देश में पिछले दो सालों में फसलों के दाम 25 प्रतिशत गिर गए हैं, वहीं खाद और दवाओं के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को कृषि कैबिनेट और किसान आयोग का गठन करना चाहिए। इसके अंतर्गत साइंस टेक्नोलॉजी, फूड, कृषि सहित 18 मंत्रालय हों। इसमें सरकार को किसानों की लागत के अनुरूप फसलों का समर्थन मूल्य का निर्धारण करना होगा। उन्होंने चिंता जताई कि बेमौसमी धान से लगातार जलस्तर घट रहा है यही हाल रहा तो आने वाले 15 सालों में जमीनें बंजर हो जाएंगी। उन्होंने प्रदेश सरकार से यहां भी इस फसल पर हरियाणा और पंजाब सरकार की भांति बैन लगाने की मांग की। बताया कि आस्ट्रेलिया की सरकार वहां के किसान के विकास को गेहूं का मूल्य साढ़े चार हजार प्रति क्विंटल दे रही है। यहां के किसान को भी फसलों का मूल्य अच्छा मिले तो यहां भी उत्पादन बढ़ेगा हम फसलों का निर्यात भी कर सकते हैं। इससे देश का राजस्व भी बढ़ेगा। उनके साथ कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह, जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता, ठाकुर जगदीश सिंह, विनोद गुंबर और जमील खान मौजूद थे।