Tehri News: अशासकीय स्कूल के छात्रों को भी मिले सरकारी सुविधा

नई टिहरी। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में नई शिक्षा नीति सहित शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। उसके बाद संघ की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें आठ-आठ जिला उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, प्रवक्ता, अनुशासन समिति के सदस्य नामित किए गए। वक्ताओं ने राजकीय शिक्षकों की भांति अक्तूबर 2005 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को ओपीएस का विकल्प देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि शिक्षक-कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शीघ्र ही शिक्षा मंत्री से मुलाकात की जाएगी।
सोमवार को नगर पालिका सभागार में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि घनसाली विधायक शक्ति लाल शाह ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक संघ की तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, मानदेय प्राप्त पीटीए शिक्षकों की तदर्थ नियुक्ति, तदर्थ सेवाओं का चयन, प्रोन्नत वेतनमान, गोल्डन कार्ड सहित अन्य सभी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।
संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत ने कहा कि जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षक-कर्मचारियों को अन्य जिलों की भांति अनुमोदन तिथि से वित्त विहीन सेवाओं का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने अशासकीय स्कूलों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने और राजकीय स्कूलों की तरह अशासकीय स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को भी समान सुविधा प्रदान करने की मांग की है।
बैठक में विशिष्ठ अतिथि संरक्षक बालकृष्ण नौटियाल, परिपूर्णानंद सकलानी, प्रांतीय मंत्री त्रिलोक भंडारी, जिला कोषाध्यक्ष देवेंद्र श्रीकोटी, भवानी राणा, राबिया बानो, अमरजीत शाह, राजू घडिय़ाल, बृजमोहन गोदियाल, सुरेंद्र राणा मौजूद थे।