{"_id":"597f62684f1c1baf328b4903","slug":"150152057610-new-tehri-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"सत्यापन में लापरवाही बरतने पर लगाई कड़ी फटकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सत्यापन में लापरवाही बरतने पर लगाई कड़ी फटकार
Updated Mon, 31 Jul 2017 10:39 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
नई टिहरी। विकास भवन में बीस सूत्री कार्यक्रम एवं टास्क फोर्स सत्यापन की समीक्षा हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाईं ने संचालित योजनाओं का सत्यापन निर्धारित समय पर न किए जाने पर नाराजगी जताई।
सीडीओ भटगांई ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विरेंद्र पूरी ने बताया कि वर्ष 2016-17 में ने 18 मदों में श्रेणी ए, पांच मदों में बी, एक मद में डी श्रेणी प्राप्त की है। बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में निर्धारित लक्ष्य छह के सापेक्ष दो गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। चार गांव में वन विभाग से एनओसी मिलने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जबकि जिला पंचायत राज अधिकरी ने 37, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 26, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने 24 सत्यापन किए गए हैं। सीडीओ ने पीएमजीएसवाई के ईई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु नई योजनाओं को शामिल करने, उद्योग विभाग को कंपनियों के नामांकन ऑनलाइन करवाकर मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाने को कहा। इस मौके पर डीआरडीए के परियोजना निदेशक भरत चंद भट्ट, सिंचाई विभाग के ईई शरद श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
सीडीओ भटगांई ने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि भविष्य में कार्यो के प्रति लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी विरेंद्र पूरी ने बताया कि वर्ष 2016-17 में ने 18 मदों में श्रेणी ए, पांच मदों में बी, एक मद में डी श्रेणी प्राप्त की है। बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में निर्धारित लक्ष्य छह के सापेक्ष दो गांवों का ही विद्युतीकरण हो पाया है। चार गांव में वन विभाग से एनओसी मिलने के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पाया है, जबकि जिला पंचायत राज अधिकरी ने 37, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी 26, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने 24 सत्यापन किए गए हैं। सीडीओ ने पीएमजीएसवाई के ईई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु नई योजनाओं को शामिल करने, उद्योग विभाग को कंपनियों के नामांकन ऑनलाइन करवाकर मोबाइल नंबर आधार से लिंक करवाने को कहा। इस मौके पर डीआरडीए के परियोजना निदेशक भरत चंद भट्ट, सिंचाई विभाग के ईई शरद श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
