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मुख्यमंत्री की घोषणा : तीन साल में पहले चरण के स्टीमेट में लटकी सड़कें
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रुद्रपुर के काशीपुर बाईपास मार्ग का होना है चौड़ीकरण।
- फोटो : RUDRAPUR
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की रुद्रपुर और किच्छा की दो प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की घोषणा तीन साल बाद भी प्रथम चरण के स्टीमेटों में अटकी हुई है। दोनों सड़कों में प्रथम चरण में होने वाले यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए बनाए गए स्टीमेटों में तकनीकी खामियों के चलते बजट मंजूर नहीं हो सका है।
इसके चलते दोबारा से स्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा गया है। दिलचस्प बात है कि सिस्टम की हीलाहवाली के चलते साल बदलने के साथ ही दोनों प्रोजेक्टों की लागत बढ़ रही है, वहीं समय से प्रोजेक्टों के पूरा होने पर भी संशय बना है।
दरअसल बीते 15 जून 2017 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में गाबा चौक से तीनपानी तक सड़क चौड़ीकरण, ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण सहित तमाम घोषणाएं की थीं। इसके साथ ही किच्छा में आदित्य चौक से डीडी चौक होते हुए दरऊ चौराहे तक सड़क के चौड़ीकरण सहित अन्य घोषणाएं की थीं।
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ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क सहित कई घोषणाओं पर काम शुरू हो गए थे लेकिन किच्छा में आदित्य चौक से दरऊ चौराहे तक 3.7 किमी सड़क और रुद्रपुर में गाबा चौक से डीडी चौक तक 1.280 किमी सड़क में प्रथम चरण के लिए होने वाले यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य का स्टीमेट पीडब्लूडी अधिकारियों ने तैयार कर शासन को भेजा था। लेकिन किच्छा में शिफ्टिंग के कार्यों में ज्यादा बजट की मांग होने पर टेक्निकल कमेटी ने प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था और प्रस्ताव वापस कर दिया था।
शासन के साथ विभागीय अधिकारियों के पत्राचार में तीन साल बीत गए और शिफ्टिंग के कार्यों की लागत भी बढ़ गई। बीते 23 जून को पीडब्लूडी के चीफ इंजीनियर ने प्रभावी नवीन दरों पर अधीक्षण अभियंता से स्टीमेट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद पूर्व में किच्छा में बिजली, पानी की लाइन शिफ्टिंग और मिट्टी परीक्षण, ट्रैफिक सर्वेक्षण आदि के लिए 506.80 लाख रुपये का बजट मांगा गया था, जो अब बढ़कर 507.61 लाख रुपये पहुंच गया है। सड़कों के काम में पहले चरण में ही बजट नहीं मिलने से हो रही देरी से मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल दोनों बड़े कार्य भी लटक गए हैं।
मुख्यमंत्री ने गाबा चौक से डीडी चौक होते हुए तीनपानी तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की घोषणा 15 जून 2017 को की थी। इस संबंध में मैं सौ से अधिक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेज चुका हूं। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कई बार पत्र दे चुका हूं। हर विधानसभा सत्र में सड़क का मामला उठा चुका हूं। कोरोना के चलते भी इस काम में देरी हुई है। पीडब्लूडी ने स्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है और डेढ़ साल में सड़क का काम पूरा हो जाएगा। - राजकुमार ठुकराल, विधायक, रुद्रपुर।
मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे बिजली के पोल और पानी की लाइनों की शिफ्टिंग के लिए जो स्टीमेट विभाग ने भेजा था, वह बहुत अधिक होने पर तकनीकी पेच फंसा था। इसके बाद अब रिवाइज करके अधिकारियों ने भेजा है। इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुका हूं। साथ ही पीडब्लूडी के सचिव के समक्ष भी सड़क निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। फिलहाल मेरे निर्देश पर सड़क पर हुए गड्ढे भर चुके हैं। - राजेश शुक्ला, विधायक, किच्छा।
गाबा चौक से डीडी चौक तक पानी, बिजली की लाइन शिफ्टिंग के लिए एक करोड़ 86 लाख का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। - राजेंद्र प्रसाद, सहायक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी।
किच्छा के आदित्यनाथ चौक से दरऊ तक सड़क का दोबारा 507.61 लाख का स्टीमेट तैयार शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। बजट मंजूर होते ही प्रथम चरण के कार्य शुरू कराए जाएंगे। इससे पूर्व भेजे गए स्टीमेट में तकनीकी दिक्कत आने से दोबारा स्टीमेट बनाया गया है। - प्रकाश लाल, सहायक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी।
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इसके चलते दोबारा से स्टीमेट तैयार कर शासन को भेजा गया है। दिलचस्प बात है कि सिस्टम की हीलाहवाली के चलते साल बदलने के साथ ही दोनों प्रोजेक्टों की लागत बढ़ रही है, वहीं समय से प्रोजेक्टों के पूरा होने पर भी संशय बना है।
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दरअसल बीते 15 जून 2017 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुद्रपुर में गाबा चौक से तीनपानी तक सड़क चौड़ीकरण, ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण सहित तमाम घोषणाएं की थीं। इसके साथ ही किच्छा में आदित्य चौक से डीडी चौक होते हुए दरऊ चौराहे तक सड़क के चौड़ीकरण सहित अन्य घोषणाएं की थीं।
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ट्रांजिट कैंप की मुख्य सड़क सहित कई घोषणाओं पर काम शुरू हो गए थे लेकिन किच्छा में आदित्य चौक से दरऊ चौराहे तक 3.7 किमी सड़क और रुद्रपुर में गाबा चौक से डीडी चौक तक 1.280 किमी सड़क में प्रथम चरण के लिए होने वाले यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य का स्टीमेट पीडब्लूडी अधिकारियों ने तैयार कर शासन को भेजा था। लेकिन किच्छा में शिफ्टिंग के कार्यों में ज्यादा बजट की मांग होने पर टेक्निकल कमेटी ने प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था और प्रस्ताव वापस कर दिया था।
शासन के साथ विभागीय अधिकारियों के पत्राचार में तीन साल बीत गए और शिफ्टिंग के कार्यों की लागत भी बढ़ गई। बीते 23 जून को पीडब्लूडी के चीफ इंजीनियर ने प्रभावी नवीन दरों पर अधीक्षण अभियंता से स्टीमेट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद पूर्व में किच्छा में बिजली, पानी की लाइन शिफ्टिंग और मिट्टी परीक्षण, ट्रैफिक सर्वेक्षण आदि के लिए 506.80 लाख रुपये का बजट मांगा गया था, जो अब बढ़कर 507.61 लाख रुपये पहुंच गया है। सड़कों के काम में पहले चरण में ही बजट नहीं मिलने से हो रही देरी से मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल दोनों बड़े कार्य भी लटक गए हैं।
मुख्यमंत्री ने गाबा चौक से डीडी चौक होते हुए तीनपानी तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की घोषणा 15 जून 2017 को की थी। इस संबंध में मैं सौ से अधिक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भेज चुका हूं। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को कई बार पत्र दे चुका हूं। हर विधानसभा सत्र में सड़क का मामला उठा चुका हूं। कोरोना के चलते भी इस काम में देरी हुई है। पीडब्लूडी ने स्टीमेट बनाकर भेजा हुआ है और डेढ़ साल में सड़क का काम पूरा हो जाएगा। - राजकुमार ठुकराल, विधायक, रुद्रपुर।
मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे बिजली के पोल और पानी की लाइनों की शिफ्टिंग के लिए जो स्टीमेट विभाग ने भेजा था, वह बहुत अधिक होने पर तकनीकी पेच फंसा था। इसके बाद अब रिवाइज करके अधिकारियों ने भेजा है। इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री से वार्ता कर चुका हूं। साथ ही पीडब्लूडी के सचिव के समक्ष भी सड़क निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। फिलहाल मेरे निर्देश पर सड़क पर हुए गड्ढे भर चुके हैं। - राजेश शुक्ला, विधायक, किच्छा।
गाबा चौक से डीडी चौक तक पानी, बिजली की लाइन शिफ्टिंग के लिए एक करोड़ 86 लाख का स्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन से मंजूरी मिलते ही प्रथम चरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। - राजेंद्र प्रसाद, सहायक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी।
किच्छा के आदित्यनाथ चौक से दरऊ तक सड़क का दोबारा 507.61 लाख का स्टीमेट तैयार शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है। बजट मंजूर होते ही प्रथम चरण के कार्य शुरू कराए जाएंगे। इससे पूर्व भेजे गए स्टीमेट में तकनीकी दिक्कत आने से दोबारा स्टीमेट बनाया गया है। - प्रकाश लाल, सहायक इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी।