फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Ministerial staff staged a protest at the Collectorate.

Rudraprayag News: मिनिस्ट्रीयल कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना

Fri, 25 Sep 2026 06:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 25 Sep 2026 06:41 PM IST
विज्ञापन
Ministerial staff staged a protest at the Collectorate.
फोटो---
विज्ञापन

सीपी की व्यवस्था लागू करने समेत 12 सूत्री मांगें पूरा करने की मांग उठाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने एसीपी की व्यवस्था लागू करने समेत कई मांगों के समर्थन में गोपेश्वर कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार जल्दी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी 12 सूत्री मांगों पर सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। कर्मियों की मांगों में मुख्य रूप से कनिष्ठ सहायक का ग्रेड वेतन लेवल 2600 अनुमन्य करते हुए प्रधान सहायक व प्रशासनिक अधिकारी के पद को समाहित किया जाए और पद नाम प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी करने, जिन विभागों में पदोन्नति नहीं हो पाई है वहां एसीपी की व्यवस्था लागू करने, जहां मिनिस्ट्रीयल के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है वहां शीघ्र पुनर्गठन करने, कार्मिक हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, गोल्डन कार्ड में आ रही समस्याओं को दूर करने आदि मांगें पूरा करने की मांग उठाई। धरना देने वालों में जिला संयोजक सतीश कुमार, राकेश कपरवाण, राकेश नेगी, गिरजा प्रसाद कोठियाल, कुलदीप खंडूड़ी, अंजू, पुष्कर सिंह, नीतू जोशी, उषा पुरोहित आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन


मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों ने सीएम को भेजा ज्ञापन
रुद्रप्रयाग। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज एसोसिएशन की जिला इकाई ने 12 सूत्री मांगों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। एसोसिएशन ने लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग की। जिलाध्यक्ष अंकित रावत और सचिव सुखबीर सिंह बिष्ट ने कहा कि मिनिस्टीरियल कार्मिकों की कई मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। पूर्व में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और सचिव कार्मिक स्तर पर हुई बैठकों में कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी लेकिन अब तक शासनादेश जारी नहीं हुए हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed