जिले में सरकारी जमीन पर बने 357 धार्मिक स्थल

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में राज्य सरकारों को सार्वजनिक जगहों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को हटाने के आदेश दिए थे। निर्देशों का पालन नहीं होने पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से एक हफ्ते के भीतर प्रदेश भर में ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची तलब की है।
जिले में अतिक्रमण के दायरे में वर्तमान में 357 धार्मिक स्थल हैं। इनमें सबसे अधिक 129 रुद्रपुर क्षेत्र में हैं। खटीमा में 84, काशीपुर में 42, बाजपुर में 30, गदरपुर में 10, जसपुर में पांच, किच्छा में 34, सितारगंज में 23 धार्मिक स्थल हैं। इनमें से कईं धार्मिक स्थल विभिन्न विभागों पुलिस, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के परिसरों में बने हुए हैं।
प्रशासन ऐसे 157 धार्मिक स्थलों को संबंधित विभाग की रिपोर्ट के आधार पर नियमितीकरण करने की कार्यवाही कर रहा है। 26 धार्मिक स्थलों को पुर्नस्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में 22 फरवरी को डीएम ने एसडीएम, सीओ की बैठक कर निर्देश भी दिए थे। धार्मिक स्थलों पर लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनको हटाने से पहले धार्मिक संगठनों से तहसील स्तरीय समितियां लगातार बैठकें कर रही हैं।
जिले में चिन्हित कुछ धार्मिक स्थल एनएच की जद में आए थे, जिन्हें हटाकर पुर्नस्थापित किया गया है। रुद्रपुर में एनएच 74 की जद में आ रहे धार्मिक स्थल को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट के रुख के बाद जिला प्रशासन ने चिह्नित स्थलों को हटाने की कार्यवाही में तेजी ला दी है।
वनभूमि पर बने हैं 76 धार्मिक स्थल
रुद्रपुर। जिले में 76 धार्मिक स्थल वन भूमि पर बने हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 65 स्थल खटीमा क्षेत्र में बने हैं। इसके अलावा सात धार्मिक स्थल बाजपुर और चार धार्मिक स्थल सितारगंज में हैं। इन जगहों पर वन विभाग को धार्मिक स्थल हटाने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं।
सरकारी जमीन पर स्थित अनाधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 61 धार्मिक संरचनाओं को हटाया जा चुका है। सड़क के आरओडब्लू में स्थित सभी धार्मिक संरचनाएं हटाई जाएंगी। जो संरचनाएं विभागों के परिसर में बनी हैं, उनका विभागीय रिपोर्टों के आधार पर नियमितिकरण भी किया जा रहा है।
डॉ. नीरज खैरवाल, डीएम