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ऑल वेदर रोड़ से बेघर हो जाएंगे सिंगोली के 5 एससी परिवार
Updated Wed, 22 Nov 2017 10:54 PM IST
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रुद्रप्रयाग। ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण से ग्राम पंचायत फलीपसालत के सिंगोली तोक के पांच परिवार बेघर हो जाएंगे। एनएच द्वारा सर्वे क्षेत्र से इतर भूमि कटान को लेकर नोटिस भेजने से ये लोग परेशान हैं। उन्होंने डीएम से क्षेत्र का निरीक्षण कर पूर्व में किए गए सर्वे के तहत ही राजमार्ग के चौड़ीकरण की गुहार लगाई है।
76 किमी लंबे रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राजमार्ग का ऑल वेदर रोड़ में चौड़ीकरण होना हैं, जिसके तहत 54 गांवों की करीब 100 हेक्टेयर भूमि का कटान होना हैं। इन गांवों में सिंगोली गांव भी शामिल है, जहां सर्वेक्षण से इतर पांच अनुसूचित जाति के परिवारों को बेघर किया जा रहा है। प्रभावित ओम प्रकाश, विजय कुमार, प्रेम लाल, रणजीत लाल, रमेश लाल का कहना है कि उनके गांव में वर्ष 2016 में एनएच और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व पुलिस के साथ ऑल वेदर रोड का सर्वे किया गया था, जिसमें वे स्वयं पर मौके पर थे और उन्हें आपत्ति भी नहीं थी। तब, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमि को चिह्नित कर पेड़ों की गणना भी की गई थी, लेकिन कुछ माह बाद हाईवे चौड़ीकरण की सर्वेक्षण वाली भूमि पर एक निजी कंपनी द्वारा जबरन मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया। मामले में एनएच व वन विभाग द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनके आवासीय मकान व खेतों को हाईवे चौड़ीकरण के सर्वेक्षण में शामिल कर नोटिस जारी कर दिए हैं। प्रभावितों के पास घरों और दो खेतों के अलावा अन्यत्र कोई भूमि नहीं है। इधर, जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि ऑल वेदर रोड के सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कोताही संभव नहीं है, लेकिन अगर, ऐसा हुआ है तो यहां कानूनी तौर पर गंभीर मामला है। इस पूरे प्रकरण की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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76 किमी लंबे रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राजमार्ग का ऑल वेदर रोड़ में चौड़ीकरण होना हैं, जिसके तहत 54 गांवों की करीब 100 हेक्टेयर भूमि का कटान होना हैं। इन गांवों में सिंगोली गांव भी शामिल है, जहां सर्वेक्षण से इतर पांच अनुसूचित जाति के परिवारों को बेघर किया जा रहा है। प्रभावित ओम प्रकाश, विजय कुमार, प्रेम लाल, रणजीत लाल, रमेश लाल का कहना है कि उनके गांव में वर्ष 2016 में एनएच और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व पुलिस के साथ ऑल वेदर रोड का सर्वे किया गया था, जिसमें वे स्वयं पर मौके पर थे और उन्हें आपत्ति भी नहीं थी। तब, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भूमि को चिह्नित कर पेड़ों की गणना भी की गई थी, लेकिन कुछ माह बाद हाईवे चौड़ीकरण की सर्वेक्षण वाली भूमि पर एक निजी कंपनी द्वारा जबरन मोबाइल टावर स्थापित कर दिया गया। मामले में एनएच व वन विभाग द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनके आवासीय मकान व खेतों को हाईवे चौड़ीकरण के सर्वेक्षण में शामिल कर नोटिस जारी कर दिए हैं। प्रभावितों के पास घरों और दो खेतों के अलावा अन्यत्र कोई भूमि नहीं है। इधर, जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि ऑल वेदर रोड के सर्वेक्षण में किसी प्रकार की कोताही संभव नहीं है, लेकिन अगर, ऐसा हुआ है तो यहां कानूनी तौर पर गंभीर मामला है। इस पूरे प्रकरण की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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