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Roorkee News: चार माह से वेतन न मिलने पर परिवहन कर्मियों का प्रदर्शन
Thu, 16 Apr 2026 07:43 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
Updated Thu, 16 Apr 2026 07:43 PM IST
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- ईपीएफ जमा न होने से बढ़ी चिंता, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा से की हस्तक्षेप की मांग
परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा कार्यालय पर पहुंचकर किया प्रदर्शन
समय पर वेतन और फ्री पास बहाल करने सहित उठाई कई मांग
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन
रुड़की। उत्तराखंड परिवहन निगम में एजेंसी के माध्यम से कार्यरत चालक और परिचालकों को पिछले चार माह से वेतन न मिलने और पांच माह से ईपीएफ जमा न होने के विरोध में कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण उनके परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले करीब दो वर्षों से एजेंसी के माध्यम से निगम में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सबसे गंभीर समस्या चार माह से वेतन का भुगतान न होना है, जिससे दैनिक जीवन चलाना मुश्किल हो गया है।कर्मचारियों के अनुसार, वे अपने बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवारों को दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एजेंसी संचालक द्वारा वेतन से कटौती तो की गई, लेकिन पिछले पांच माह से ईपीएफ की राशि जमा नहीं की गई है, जिससे उनके भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
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परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा कार्यालय पर पहुंचकर किया प्रदर्शन
समय पर वेतन और फ्री पास बहाल करने सहित उठाई कई मांग
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन
रुड़की। उत्तराखंड परिवहन निगम में एजेंसी के माध्यम से कार्यरत चालक और परिचालकों को पिछले चार माह से वेतन न मिलने और पांच माह से ईपीएफ जमा न होने के विरोध में कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण उनके परिवारों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले करीब दो वर्षों से एजेंसी के माध्यम से निगम में कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सबसे गंभीर समस्या चार माह से वेतन का भुगतान न होना है, जिससे दैनिक जीवन चलाना मुश्किल हो गया है।कर्मचारियों के अनुसार, वे अपने बच्चों की स्कूल फीस तक जमा नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवारों को दो वक्त का भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि एजेंसी संचालक द्वारा वेतन से कटौती तो की गई, लेकिन पिछले पांच माह से ईपीएफ की राशि जमा नहीं की गई है, जिससे उनके भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।
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