दुकानें सील करने पर दुकानदारों का हंगामा, नोकझोंक

तत्कालीन नगर पालिका बोर्ड ने रामनगर में वर्ष 2011 में 26 दुकानों का अलॉटमेंट किया था। उस समय विधायक प्रदीप बत्रा पालिकाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 में निगम के नए बोर्ड का गठन हुआ तो तत्कालीन मेयर यशपाल राणा रामनगर में दुकानों के अलॉटमेंट को गलत बताते हुए हाईकोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। जिलाधिकारी की ओर से मामले की जांच कराई गई थी, जिसमें दुकानों के अलॉटमेंट गलत तरीके से किए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद मामले को खंडपीठ में चुनौती दी गई थी। इसे खंडपीठ ने खारिज करते हुए सचिव शहरी विकास को दुकानें खाली कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही माना था और वर्ष 2020 तक दुकान खाली करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके नगर निगम दुकानें खाली नहीं करा पाया था। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर निगम को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इस पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम रामनगर पहुंची और दुकानें अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस पर दुकानदार भड़क गए और हंगामा कर दिया। इस पर मौके पर पुलिस बल बुलाया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने 20 दुकानों पर सील की कार्रवाई करते हुए अपने कब्जे में ले लिया। वहीं, इससे नाराज दुकानदारों ने विधायक प्रदीप बत्रा पर कई आरोप लगाए और वे नगर निगम पहुंचे। यहां वह मेयर गौरव गोयल को नगर निगम में बुलाने पर अड़ गए, लेकिन मेयर नगर निगम नहीं पहुंचे। दुकानें सील करने की कार्रवाई के दौरान सहायक नगर आयुक्त एसपी गुप्ता, टैक्स निरीक्षक रविंद्र पंवार, मोहम्मद कय्यूम और पीतम सिंह आदि मौजूद रहे।
रामनगर में 26 दुकानें थीं। शुक्रवार को 20 दुकानों पर नगर निगम ने अपना कब्जा लेते हुए इन्हें सील कर दिया है। दो दुकानों पर पहले ही कब्जा ले लिया गया था, जबकि चार दुकानों का मामला कोर्ट में चल रहा है। -नूपुर वर्मा, मुख्य नगर आयुक्त, नगर निगम रुड़की