सरकारी आवास खाली कराने को सात मार्च तक का अल्टीमेटम

सिंचाई अनुसंधान संस्थान एवं परिकल्प संगठन के आवासों पर बड़ी संख्या में लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। स्थिति यह है कि परिकल्प संगठन के आधीन 366 आवासों में से 73 पर अनाधिकृत कब्जा है। इसके अलावा सिंचाई अनुसंधान संस्थान के अधीन आवासों पर अनाधिकृत कब्जा है।

अब कालागढ़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहां शिफ्ट होने के बाद आवासों की दिक्कत और बढ़ गई है। ऐसे में अनाधिकृत रूप से काबिज आवासों को कब्जामुक्त कराने के लिए परिकल्प संगठन खंड ने कमर कस ली है। इसके तहत कब्जाधारियों की सूची बनाकर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता मंजू का कहना है कि कब्जाधारकों को आवास खाली कराने के लिए सात मार्च तक का समय दिया गया है।

इसके बाद पुलिस बल की मदद से आवास खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को दिक्कत न हो इसके लिए स्वयं घर-घर जाकर अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों से आवास खाली करने का अनुरोध किया है। साथ ही लाउडस्पीकर से भी प्रचार कर लोगों से आवास खाली करने को कहा गया है। अनाधिकृत रूप से सरकारी आवासों में रह रहे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि आवासों में अनाधिकृत रूप से रहने वाले लोगों में सेवानिवृत्त कर्मी, विभिन्न विभागों के कर्मी एवं बाहरी लोग शामिल हैं।