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अनुशासनहीनता में मेयर और सहायक नगर आयुक्त पर कार्रवाई
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रुड़की। भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से मंगलवार को रुड़की के मेयर को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त रहे चंद्रकांत भट्ट को शहरी विकास विभाग निदेशक ने अनुशासनहीनता में निलंबित कर दिया है। साथ ही जांच कमेटी गठित करते हुए 15 दिन में जवाब मांगा है।
भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से मंगलवार को रुड़की मेयर गौरव गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें मेयर पर पार्षदों के विरोध के चलते इसे अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि के लिहाज से गलत होना बताया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत सिंह चौहान ने बताया कि मेयर और पार्षदों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद समाचारपत्रों में प्रसारित हो रहे हैं। इसके चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आदेश पर महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से रुड़की मेयर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि रुड़की के पार्षदों एवं मेयर के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है, जोकि देहरादून में मंत्रियों तक भी पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट को देहरादून निदेशालय में ज्वाइनिंग नहीं करने और उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को शासन ने अनुशासनहीनता माना है। शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रियाल ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। सहायक नगर आयुक्त को आरोपपत्र भेजकर 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि तक वह शहरी विकास निदेशालय तक संबद्ध रहेंगे।
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भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से मंगलवार को रुड़की मेयर गौरव गोयल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें मेयर पर पार्षदों के विरोध के चलते इसे अनुशासनहीनता और पार्टी की छवि के लिहाज से गलत होना बताया गया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीत सिंह चौहान ने बताया कि मेयर और पार्षदों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद समाचारपत्रों में प्रसारित हो रहे हैं। इसके चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के आदेश पर महामंत्री कुलदीप कुमार की ओर से रुड़की मेयर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है। गौरतलब है कि रुड़की के पार्षदों एवं मेयर के बीच लंबे समय से खींचतान चल रही है, जोकि देहरादून में मंत्रियों तक भी पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट को देहरादून निदेशालय में ज्वाइनिंग नहीं करने और उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने को शासन ने अनुशासनहीनता माना है। शहरी विकास निदेशक ललित मोहन रियाल ने उनके निलंबन के आदेश जारी किए हैं। साथ ही जांच शुरू कर दी गई है। सहायक नगर आयुक्त को आरोपपत्र भेजकर 15 दिन में अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। निलंबन अवधि तक वह शहरी विकास निदेशालय तक संबद्ध रहेंगे।
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