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जौरासी में 38 मकानों पर चली जेसीबी
Updated Wed, 28 Nov 2018 12:07 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, लंढौरा
लंढौरा से सटे गांव जौरासी जबरदस्तपुर में करीब 38 मकानों पर प्रशासन का जेसीबी चला। कुछ लोगों ने स्वयं ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। कई घंटे प्रशासन की जेसीबी गांव में गरजती रही। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने किसी की नहीं चली।
जौरासी जबरदस्तपुर गांव के बीच से सड़क निकली है, जो खादर के गांवों से होकर बढ़ेड़ी राजपूतान निकलती है। सड़क के दोनों ओर लोगों ने बड़े-बड़े भवन बनाए हुए थे। गांव के एक व्यक्ति की जनहित याचिका के चलते प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। कई बार प्रशासन ने इन लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन किसी ने भी स्वयं कब्जा नहीं हटाया। इसके चलते मंगलवार को लोक निर्माण विभाग व पुलिस प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और सड़क के दोनों ओर 30 फिट एरिया में बने भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया। मकानों को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया गया। इस मौके पर पीडब्लूडी व प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। एसडीएम रविन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को चिह्नित किया गया था। उन्होंने बताया कि रोड के दोनों ओर से तीस-तीस फीट तक अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने बताया कि चार महीने पहले से नोटिस दिया जा चुके थे और 15 दिन पहले भी कब्जाधारकों को अवगत करा दिया गया था।
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लंढौरा से सटे गांव जौरासी जबरदस्तपुर में करीब 38 मकानों पर प्रशासन का जेसीबी चला। कुछ लोगों ने स्वयं ही मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। कई घंटे प्रशासन की जेसीबी गांव में गरजती रही। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ का विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के सामने किसी की नहीं चली।
जौरासी जबरदस्तपुर गांव के बीच से सड़क निकली है, जो खादर के गांवों से होकर बढ़ेड़ी राजपूतान निकलती है। सड़क के दोनों ओर लोगों ने बड़े-बड़े भवन बनाए हुए थे। गांव के एक व्यक्ति की जनहित याचिका के चलते प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। कई बार प्रशासन ने इन लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन किसी ने भी स्वयं कब्जा नहीं हटाया। इसके चलते मंगलवार को लोक निर्माण विभाग व पुलिस प्रशासन की टीम गांव में पहुंची और सड़क के दोनों ओर 30 फिट एरिया में बने भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया। मकानों को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया गया। इस मौके पर पीडब्लूडी व प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। एसडीएम रविन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि जनहित याचिका के चलते हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को चिह्नित किया गया था। उन्होंने बताया कि रोड के दोनों ओर से तीस-तीस फीट तक अतिक्रमण हटाया गया है। उन्होंने बताया कि चार महीने पहले से नोटिस दिया जा चुके थे और 15 दिन पहले भी कब्जाधारकों को अवगत करा दिया गया था।
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