व्यापारियों के विरोध के बीच एनएच ने लगाए दुकानों पर निशान

सोमवार को लोनिवि राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला की टीम ने राजस्थानी जलपान गृह से सड़क के मध्य से नापजोख की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद टीम ने कुल 22 दुकानों पर अतिक्रमण चिह्नित कर निशान लगाए। व्यापारियों ने एकत्र होकर कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि यह पूरी कार्रवाई उन्हें भरोसे में लिए बगैर की जा रही है। जबकि एनएच अधिकारियों का कहना था कि यह पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। इसके बाद व्यापारी दून तिराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करने लगे। व्यापरियों का कहना था कि पूर्व में जो बातचीत हुई थी, उसके अनुसार सड़क के मध्य से दोनों तरफ 20-20 फुट जगह ली जानी थी। जबकि अब एनएच प्रशासन 36.5- 36.5 फुट, कुल 73 फुट जगह चिह्नित कर रहा है। जिससे कई व्यापारियों की पूरी दुकानें इस जद में आ रही हैं। इस तरह से तो कई व्यापारी सड़क पर आ आ जाएंगे। विरोध को देखते हुए एनएच अधिकारियों दोपहर बाद वे लौट गए।
इस दौरान व्यापारी नेता श्रवण जैन, संजय व्यास, रवि कुमार जैन, शिव मोहन मिश्रा, नरेश अग्रवाल, राजपाल ठाकुर, रविंद्र अग्रवाल, प्रवीण सक्सेना, सहायक अभियंता, लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला, त्रिवेणीघाट चौकी इंजार्च उत्तम रमोला पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।
यह पूरी कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। कार्रवाई फिलहाल स्थगित की गई है, रुकी नहीं है। एक-दो दिन में इस संबंध में प्रशासन की व्यापारियों के साथ बातचीत के बाद अतिक्रमण चिह्नित करने की कार्रवाई पुन: प्रारंभ की जाएगी। चिह्निीकरण की कार्रवाई के चार सप्ताह बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रवीण सक्सेना, सहायक अभियंता, लोनिवि, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, डोईवाला
अतिक्रमण चिह्नित करने की कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों द्वारा सरकारी काम में बाधा डालते हुए हंगामा करने की सूचना मिली थी। व्यापारियों का कहना है कि उनका पक्ष नहीं सुना गया। इसलिए एक-दो दिन में बैठक कर उनका पक्ष भी सुना जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश का अक्षश: पालन कराया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी।
- वरूण चौधरी, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश
क्या है मामला
ऋषिकेश निवासी अनिल कुमार गुप्ता ने सरकारी विभागों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में जनहित याचिका दायर की थी। करीब 10 वर्ष पहले दायर की गई याचिका का अगस्त 2018 में न्यायालय ने निस्तारण करते हुए सभी विभागों को अपनी संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। दो वर्ष बीतने के बाद भी सभी विभागों ने इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की। जिस पर याचिकाकर्ता ने संबंधित विभागों को न्यायालय की अवमानना संबंधी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

लोनिवि एनएच डोईवाला के अधिकारियों से वार्ता करते व्यापारी।- फोटो : RISHIKESH