केंद्र की योजनाओं में बाधा बन रही राज्य सरकार

केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार मिलने के बाद पहली बार ऋषिकेश पहुंचे टम्टा प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और उनके मुखिया भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सरकार केंद्र की अहम योजनाओं को प्रदेश में लागू करने में जानबूझकर हीलाहवाली कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामी के चलते लोग विकास की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पा रहे है। मोदी सरकार ने दलितों, गरीबों और हर आय वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन्हें लागू करने की दिशा में बाधा बन रही है। उन्होंने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया।

इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप धस्माना, पंकज शर्मा, प्रदेश महामंत्री खजानदास, अनुशासन समिति अध्यक्ष ज्ञान सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र नेगी, कृसुम कंडवाल, जितेंद्र अग्रवाल, चेतन शर्मा, सरोज डिमरी, सुनील यादव, रमेश चंद शर्मा, अरविंद चौधरी, प्रदीप नेगी, गजेंद्र विक्रमशाही, नरेंद्र रावत आदि मौजूद थे।

विज्ञापन

विज्ञापन

टेक्सटाइल में असीम संभावनाएं
आईडीपीएल कृष्णानगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा ने कहा कि वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नया मुकाम देंगे। इस मंत्रालय में असीम संभावनाएं हैं। कहा करीब साढ़े चार करोड़ लोग कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं। इस उद्योग में अधिकतर गरीब व जरूरतमंद लोग  हैं। इसलिए इस विभाग में काम करने की खासी संभावनाएं हैं।

संत रविदास मंदिर के दर्शन किए
भाजपा अनुसूचित मोर्चा की पहल पर केंद्रीय राज्य मंत्री टम्टा का सिटी गेट स्थित रविदास मंदिर में भी भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने मंदिर में संत रविदास जी के दर्शन भी किए। स्वागत करने वालों में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष गोविंद अग्रवाल, ज्योति सजवाण, संदीप गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुभाष बाल्मीकि, योगेश मालयन, कपिल गुप्ता, इंद्रकुमार गोदवानी आदि मौजूद थे।  

पशुलोक विस्थापितों ने दिया ज्ञापन
पुनर्वास जन कल्याण सेवा समिति ने मंत्री को ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई कि पशुलोक को राजस्व ग्राम घोषित कराया जाए। ज्ञापन में मंत्री को बताया गया कि पशुलोक के राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण टिहरी बांध विस्थापितों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष सूरत सिंह राणा, दौलत सिंह गुसांई, बलबीर सिंह रावत आदि थे।