Rishikesh News: 25.5 लाख से बने 17 खोखे, महीनों बाद भी नहीं खुली एक भी दुकान

- साईं घाट वेंडिंग जोन में पसरा सन्नाटा, शुल्क जमा न करने वाले आवंटियों पर कार्रवाई की तैयारी
खुशबू गौतम
ढालवाला। नगर पंचायत तपोवन क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के बाद स्थानीय वेंडरों और छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रोजगार उपलब्ध कराने की योजना फिलहाल धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। साईं घाट पर करीब 25.5 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए 17 खोखे आवंटन के कई महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाए हैं। सभी दुकानें बंद पड़ी हैं और वेंडिंग जोन में सन्नाटा पसरा हुआ है।
नगर पंचायत ने गत अप्रैल में टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से साईं घाट पर इन खोखों को वेंडिंग जोन के रूप में विकसित कर स्थानीय वेंडरों को आवंटित किया था। योजना का उद्देश्य सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर लगने वाली अस्थायी दुकानों को व्यवस्थित स्थान देना और अतिक्रमण की समस्या से निजात दिलाना था। साथ ही इससे स्थानीय छोटे व्यापारियों को स्थायी और व्यवस्थित रोजगार मिलने की उम्मीद थी। लेकिन आवंटन के बाद भी दुकानें शुरू नहीं होने से पूरी योजना की उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए खोखे लंबे समय से बंद हैं। देखरेख के अभाव में इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को व्यवस्थित रोजगार देने की योजना भी आगे नहीं बढ़ पा रही।
शुल्क जमा नहीं किया, दुकानें भी नहीं खोलीं
नगर पंचायत के अनुसार जिन 17 आवंटियों को टेंडर प्रक्रिया के तहत खोखे आवंटित किए गए थे, उनमें से निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद अब तक शुल्क जमा नहीं कराया गया है। शुल्क जमा नहीं होने और दुकानों का संचालन शुरू न होने से नगर पंचायत को राजस्व की भी हानि हो रही है। अब नगर पंचायत ने ऐसे आवंटियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सभी डिफॉल्टर आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
नोटिस के बाद आवंटन हो सकता है निरस्त
नगर पंचायत के अधिकारियों का कहना है कि नोटिस के बाद यदि आवंटियों ने बकाया शुल्क जमा कर दुकानों का संचालन शुरू नहीं किया तो नियमानुसार आवंटन निरस्त कर नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे लंबे समय से बंद पड़े वेंडिंग जोन को संचालित करने का रास्ता साफ हो सकेगा।
- आवंटन के बाद भी दुकानें न खोले जाने और शुल्क जमा न करने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस के बाद भी शुल्क जमा करने के साथ ही दुकानें नहीं खोली गई तो आवंटन निरस्त किया जाएगा। अंजलि रावत, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत तपोवन।