Pithoragarh News: आशाओं ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार

पिथौरागढ़/चंपावत/टनकपुर/लोहाघाट/बनबसा। पांच सूत्री मांगों को लेकर पिथौरागढ़ में आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शीघ्र मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भी भेजा।
शुक्रवार को आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारे लगाकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने मासिक मानदेय नियत करने और डीजी हेल्थ की ओर से आशाओं के मानदेय को लेकर बनाए गए 2021 के प्रस्ताव को लागू करने की मांग की। उन्होंने आशाओं को कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेवानिवृत्त होने पर पेंशन देने, सेवानिवृत्त होने वाली आशाओं को एकमुश्त धन और आजीवन पेंशन देने की मांग की। उन्होंने विभिन्न मदों के लिए दिए जाने वाले रुपये को हर माह देने और पल्स पोलियों अभियान के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये देने की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष इंद्रा देउपा, रीता वल्दिया,लीला जोशी, दीपा देवी, सुनीता ऐरी, पिंकी कलोनी सहित कई आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन डीडीहाट की ब्लाक अध्यक्ष ममता कन्याल के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने चिल्ड्रन पार्क में सांकेतिक धरना दिया। इस अवसर पर दीपा मनोला, देवकी जोशी, कमला देवी, नन्दी चौहान, प्रेमा खड़ायत आदि शामिल रहे।
चंपावत जिले में सीएमओ कार्यालय में आशाओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। यहां जिलाध्यक्ष रुक्मिणी जोशी, जिला उपाध्यक्ष पुष्पा जोशी ने कहा कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो आशाएं उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन में हेमा जोशी, मीरा, लक्ष्मी पांडे, पदमा, संगीता प्रहरी, उमा जोशी, उषा तड़ागी, रेनू गोस्वामी आदि मौजूद रहे। टनकपुर में संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष गीता ठाकुर के नेतृत्व में आशाओं ने उप जिला चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कविता बसेड़ा, मंजू चंद, भावना बोरा, भागीरथी बोहरा, मुन्नी जोशी, रेखा, दुर्गा, सुमन लेखक आदि मौजूद रहीं। बनबसा, लोहाघाट में भी आशाओं ने धरना प्रदर्शन सरकार से जल्द मांग पूरा करने की अपील की।
पंचायत प्रतिनिधियों ने दिया समर्थन
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के कार्यक्रम संयोजक तथा जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मुनस्यारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने 2022 के चुनाव से पहले आशा कार्यकर्ताओं को 6000 मानदेय देने की घोषणा की थी। उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की।