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भ्रष्टाचार पर नकेल को लोकायुक्त की होगी नियुक्ति
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Mon, 03 Apr 2017 10:16 PM IST
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पिथौरागढ़ में सभा को संबोधित करते कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत।
- फोटो : अमर उजाला
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राज्य वित्त, पेयजल, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि सरकार गठन के तुरंत बाद भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लोकायुक्त और स्थानांतरण कानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य गठन के 16 साल के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश की जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है। जनता का भरोसा टूटने नहीं दिया जाएगा।
मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर स्थानीय विधायक प्रकाश पंत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ता तीन किमी दूर ऐंचोली से वाहन रैली के साथ सूबे के वित्त मंत्री को घंटाकरण तक लाए। संपूर्णानंद पार्क में मंत्री का अभिनंदन किया गया।
कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री पंत ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को सौ दिन में सशक्त लोकायुक्त दे देगी। इतनी ही अवधि में स्थानांतरण कानून भी अस्तित्व में आ जाएगा। लोकायुक्त के अधीन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई होगी, जहां एक साल के भीतर मुकदमे में फैसला आ जाएगा।
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लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ ही सभी लोकसेवक आएंगे। अब भ्रष्टाचारी खुले नहीं घूम पाएंगे। उनको जेल जाना होगा। स्थानांतरण कानून से ट्रांसफर उद्योग का धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया है। राज्य पर 45000 करोड़ की देनदारी है। कर्ज से राज्य को उबारना भी सरकार की चुनौती है। इस चुनौती से पार पाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपनी जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए किसी योजना का नाम लिए बगैर कहा कि पिथौरागढ़ के 17 बड़े प्रोजेक्टों को 5 साल के भीतर पूरा किया जाएगा।
मंत्री बनने के बाद सोमवार को पहली बार पिथौरागढ़ पहुंचने पर स्थानीय विधायक प्रकाश पंत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ता तीन किमी दूर ऐंचोली से वाहन रैली के साथ सूबे के वित्त मंत्री को घंटाकरण तक लाए। संपूर्णानंद पार्क में मंत्री का अभिनंदन किया गया।
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कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री पंत ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को सौ दिन में सशक्त लोकायुक्त दे देगी। इतनी ही अवधि में स्थानांतरण कानून भी अस्तित्व में आ जाएगा। लोकायुक्त के अधीन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई होगी, जहां एक साल के भीतर मुकदमे में फैसला आ जाएगा।
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लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री के साथ ही सभी लोकसेवक आएंगे। अब भ्रष्टाचारी खुले नहीं घूम पाएंगे। उनको जेल जाना होगा। स्थानांतरण कानून से ट्रांसफर उद्योग का धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा पिछली सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोने का काम किया है। राज्य पर 45000 करोड़ की देनदारी है। कर्ज से राज्य को उबारना भी सरकार की चुनौती है। इस चुनौती से पार पाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने अपनी जीत के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए किसी योजना का नाम लिए बगैर कहा कि पिथौरागढ़ के 17 बड़े प्रोजेक्टों को 5 साल के भीतर पूरा किया जाएगा।