लोनिवि की 181 योजनाओं पर वन एक्ट का अड़ंगा

वन भूमि के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी एचसी सेमवाल ने कहा कि अब जिला स्तर पर कोई भी मामला लंबित नहीं रहेगा। इसके लिए हर माह की आठ तारीख को बैठक होगी और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। लोनिवि के पिथौरागढ़ डिवीजन में 85 सड़क योजनाएं वन भूमि के कारण रुकी हैं। डीडीहाट डिवीजन में इनकी संख्या 46, अस्कोट में 14 और बेड़ीनाग में 36 है। शिक्षा विभाग की दो परियोजनाओं पर वन एक्ट का अड़ंगा लगा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की नौ योजनाएं ठप हैं। जल निगम की दो परियोजनाओं पर वन एक्ट के कारण काम नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का एक मामला लंबित है। यह बेस अस्पताल का है।
जिलाधिकारी ने कहा कि वन भूमि के किसी भी मामले को अब जिला स्तर पर नोडल अधिकारी के यहां लंबित नहीं होने दिया जाएगा। सारे प्रस्ताव तत्काल भारत सरकार को भेज दिए जाएंगे। सभी विभागों के अधिकारियों को इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करनी होगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, लोनिवि, वन विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।