पदोन्नति के लिए बनी नियमावली में न की जाए छेड़छाड़

एसोसिएशन के महामंत्री एमसी जोशी ने कहा कि पूर्व में विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए समय सीमा में शिथिलीकरण की सुविधा दी गई थी, इसके आधार पर पूर्ण सेवाकाल में एक बार पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत समयावधि की छूट दी गई थी, लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त करने से कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। कहा कि फेडरेशन सरकार से कनिष्ठ सहायक की शैक्षिक योग्यता स्नातक करने और ग्रेड वेतन 2800 करने की लंबे समय से मांग रहा है, लेकिन सरकार भविष्य में होने वाली सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के वेतन को भी कम करने का प्रयास कर रही है, जो न्याय संगत नहीं है।

मांग की कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार कर्मचारियों को मकान किराए का भत्ता दिया जाए। कहा कि अगर सरकार कर्मचारियों को मिलने वाली वर्तमान सुविधाओं को कमी करती है तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे।