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सरकारी विभागों में तैनात दैनिक कर्मचरियों के लिए बनाए नियिमतीकरण नीति

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raise demand for regularisation
जम्मू। जम्मू-कश्मीर इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता की। कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसैन मालिक ने कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को उजगार किया। सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात एक लाख से अधिक दैनिक कर्मचारियों के लिए नियिमतीकरण और वेतन नीति बनाने की मांग की।
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इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा नियमितीकरण के लिए बनाए गए एसआरओ 520 कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी इसे पहले से ही खारिज करते आ रहे हैं। सरकार से एसआरओ 64 में संशोधन कर कर्मचारियों की नियमितीकरण नीति बनाने की मांग की। साथ ही क्लेरिकल कैडर के कर्मचारियों का बकाया वेतन जारी करने, खिदमत सेंटर, होम गार्ड, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर को नियमित करने, एसआरओ 202 और 24 को खत्म करने, सचिवालय के कर्मचारियों की तरह सभी कर्मचरियों के लिए सप्ताह में पांच दिन काम जैसी अन्य मांगों का पूरा करने को कहा। इस दौरान यशपाल शर्मा, कुलवंत सिंह, मुनीष शर्मा, अनिल सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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