घर-घर जलापूर्ति लक्ष्य का पहला चरण मार्च 2021 में पूरा होगा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनिश्चित बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश को इसके लिए हर सहायता केंद्र से की जाएगी। उन्होंने रासायनिक मापदंडों के लिए एक बार और बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए सभी जल स्रोतों के परीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रत्येक गांव में पांच व्यक्तियों, महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का आह्वान किया।
ग्राम पंचायत की उप समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति के गठन के साथ-साथ कम से कम 50 प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी रहेगी। स्थायी बुनियादी ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित रखरखाव और जल बुनियादी ढांचे के तीसरे पक्ष के निरीक्षण के लिए कहा। जल जीवन मिशन को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), मनरेगा और अन्य प्रासंगिक योजनाओं के साथ धन की प्राप्ति के लिए अन्य प्रासंगिक योजनाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने जम्मू और कश्मीर में हर घर तक जलापूर्ति (हर घर नल) प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उपराज्यपाल ने जल जीवन मिशन पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। सरकार इस साल 15 अगस्त से पहले 3 जिलों यानी गांदरबल, श्रीनगर और रियासी का शत प्रतिशत कवरेज करेगी।