{"_id":"5b50c51a4f1c1b52748b5ccd","slug":"171532019994-pauri-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोटर मार्गों के पुराने प्रकरणों पर जांच की पत्रावली तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोटर मार्गों के पुराने प्रकरणों पर जांच की पत्रावली तलब
Updated Thu, 19 Jul 2018 10:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पौड़ी। लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में हुई पांच सड़कों की शिकायत पर शासन से जांच के आदेश हुए। शासन के आदेश पर सीडीओ पौड़ी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित हुई, लेकिन जांच रिपोर्ट का कुछ पता नहीं चल पाया है। बृहस्पतिवार को विकास भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में डीएम ने संबंधित विभाग से जांच पत्रावली तलब की है।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जिलाधिकारी सुशील कुमार ने सड़कों की जांच रिपोर्ट मांगी तो संबंधित विभाग को प्रकरण की जानकारी तक नहीं थी। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी जांच रिपोर्ट लेकर आएं, जिसे शासन को भेजा जाना है। बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री सौभाग्य एवं नमामि गंगे योजनाओं को भी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति में शामिल करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लक्ष्य की सही एवं स्पष्ट जानकारी न दिने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक में सहायक परियोजना निदेशक सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी निर्मल कुमार शाह, मुख्य कृषि अधिकारी डा. देवेंद्र सिंह राणा, मुख्य शिक्षाधिकारी एमएस रावत, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक हरेराम यादव, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक केएस रावत, लीड बैंक अधिकारी नंदकिशोर आदि मौजूद रहे। संचालन परियोजना निदेशक एसएस शर्मा ने किया।
विज्ञापन
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में जिलाधिकारी सुशील कुमार ने सड़कों की जांच रिपोर्ट मांगी तो संबंधित विभाग को प्रकरण की जानकारी तक नहीं थी। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी जांच रिपोर्ट लेकर आएं, जिसे शासन को भेजा जाना है। बैठक में डीएम ने प्रधानमंत्री सौभाग्य एवं नमामि गंगे योजनाओं को भी जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति में शामिल करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लक्ष्य की सही एवं स्पष्ट जानकारी न दिने पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। बैठक में सहायक परियोजना निदेशक सुनील कुमार, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी निर्मल कुमार शाह, मुख्य कृषि अधिकारी डा. देवेंद्र सिंह राणा, मुख्य शिक्षाधिकारी एमएस रावत, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक हरेराम यादव, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक केएस रावत, लीड बैंक अधिकारी नंदकिशोर आदि मौजूद रहे। संचालन परियोजना निदेशक एसएस शर्मा ने किया।
विज्ञापन