अवैध खनन से सालाना दो हजार करोड़ का नुकसान

बुधवार को नैनीताल क्लब में पत्रकारों से वार्ता में चौहान ने कहा कि दैवी आपदा के बाद सरकार की ओर से जो राहत राशि बांटने का कार्य किया गया, उसमें भी बहुत बंदरबांट हुई है। इस मामले की भी गहन जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं आपदा के बाद निर्माण के नाम पर बिना निविदा के करोड़ों के ठेके चेहतों को दे दिए गए।

चौैहान ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दोषारोपण मढ़ रही है कि उन्हें केंद्र से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब योजना आयोग था।

तब उत्तराखंड को पांच वर्ष में 20 हजार करोड़ रुपये का अनुदान मिला, जबकि वर्तमान में केंद्र में भाजपा सरकार ने नीति आयोग का गठन किया है, उसके बाद उत्तराखंड को पांच वर्ष में 45 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। हाल ही में आरटीआई के तहत उजागर हुए आपदा घोटाले के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी जरूरी है।