मलिन बस्ती के लोगों के विस्थापन के लिए कौन सी जगह चिह्नित की, बताएं : हाईकोर्ट

पूर्व में कोर्ट ने सरकार को उक्त लोगों को तत्काल आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे और आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

हल्द्वानी निवासी आफताब आलम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था प्रशासन ने जेसीबी मशीनों का प्रयोग कर बस्ती के निवासियों के घरों को ढहा दिया। उन्हें न तो अपनी आवश्यक वस्तुएं समेटने का अवसर दिया गया और ना ही कोई पूर्व नोटिस दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय की ओर से तय दिशा-निर्देशों के विपरीत है।