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Nainital News: रोडवेज बसों की कमी का फायदा उठा रहे टैक्सी चालक
Sat, 20 Jun 2026 12:10 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Sat, 20 Jun 2026 12:10 AM IST
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नैनीताल। नैनीताल से हल्द्वानी और काठगोदाम मार्ग पर टैक्सी चालकों की मनमानी और अवैध वसूली ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस रूट पर सफर करने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों से तय किराये से कहीं अधिक रकम वसूली जा रही है जिससे पर्यटन की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
टैक्सी एसोसिएशन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार नैनीताल से हल्द्वानी के लिए 4-सीटर कार में 250 और मैक्स जैसी बड़ी गाड़ियों में 200 प्रति सवारी का किराया तय किया गया है। यह किराया ईंधन की कीमतों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय है। इसके बावजूद कई टैक्सी चालक यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और प्रति सवारी 300 से लेकर 500 तक की मनमानी वसूली कर रहे हैं।
इस लूट का मुख्य कारण शहर में रोडवेज बसों की भारी कमी है। जैसे ही रोडवेज बसों की कमी होती है, ये टैक्सी चालक सक्रिय हो जाते हैं। टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जोशी का कहना है कि तय किराये से अधिक राशि वसूलना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग करने वाले वाहन का नंबर नोट कर तुरंत परिवहन विभाग, पर्यटन पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ परमिट निरस्तीकरण और चालान जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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टैक्सी एसोसिएशन की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार नैनीताल से हल्द्वानी के लिए 4-सीटर कार में 250 और मैक्स जैसी बड़ी गाड़ियों में 200 प्रति सवारी का किराया तय किया गया है। यह किराया ईंधन की कीमतों और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय है। इसके बावजूद कई टैक्सी चालक यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और प्रति सवारी 300 से लेकर 500 तक की मनमानी वसूली कर रहे हैं।
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इस लूट का मुख्य कारण शहर में रोडवेज बसों की भारी कमी है। जैसे ही रोडवेज बसों की कमी होती है, ये टैक्सी चालक सक्रिय हो जाते हैं। टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश जोशी का कहना है कि तय किराये से अधिक राशि वसूलना पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि ओवर रेटिंग करने वाले वाहन का नंबर नोट कर तुरंत परिवहन विभाग, पर्यटन पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें, ताकि दोषियों के खिलाफ परमिट निरस्तीकरण और चालान जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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