Nainital News: जिलिंग स्टेट मामले में अगली सुनवाई कल

वीरेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि वर्ष 1980 के दशक में जिलिंग एस्टेट को संपत्ति बेची थी। उनके बीच यह भी सहमति हुई थी कि यदि वन क्षेत्र में कोई अनधिकृत गतिविधि की जाती है तो वह शिकायत कर सकता है। लेकिन इस करार के विरुद्ध वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की गई। इसे लेकर पहले एनजीटी और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। शिकायत में कहा था कि जिलिंग स्टेट में करीब 44 विला, हेलीपैड और रिसॉर्ट कॉटेज सहित अन्य का निर्माण किया जा रहा है। जिलिंग स्टेट ने सक्षम अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किए बिना विकास गतिविधियों को करने के लिए जेसीबी मशीन का भी इस्तेमाल किया। पर्यावरण विभाग की अनुमति भी नहीं ली गई। कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि स्टेट ने घने वन क्षेत्र में विकास गतिविधियों का संचालन किया है जिसमें चालीस फीसदी से अधिक घने पेड़ हैं। हम पूरे जिलिंग के नए सिरे से जांच कराना चाहते हैं।