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Nainital News: रोडवेज और केएमओयू अड्डे अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की मांग
Fri, 30 Oct 2026 01:04 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 30 Oct 2026 01:04 AM IST
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हल्द्वानी। शहर के व्यापारियों ने दीपावली के मद्देनजर बाजार में लगने वाले ठेलों और त्योहार से संबंधित सामान की दुकानों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने की मांग उठाई। इसके अलावा उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार करने पर जोर दिया है और इस संबंध में जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है।
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रोडवेज और केएमओयू बस अड्डों को अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इन स्थानों का उपयोग बाजार में घूम रहे ठेलों और दीपावली के सामान की बिक्री के लिए बाजार विकसित करने में किया जाना चाहिए ताकि मुख्य बाजार में यातायात का दबाव कम हो और त्योहार के दौरान लोगों को जाम से राहत मिल सके।
उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आवासीय परिसरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित आदेश के मामले में उत्तराखंड सरकार से भी पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कैलाश जोशी, जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन पांडे, युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप सब्बरवाल, महानगर महामंत्री मधुकर बनोला, महिला अध्यक्ष रेनू टंडन, संरक्षक इंद्र कुमार भटियानी, कोषाध्यक्ष लाला जायसवाल, युवा कोषाध्यक्ष पवन वर्मा और जिला सचिव अरविंद चौहान शामिल रहे।
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प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े पदाधिकारियों और व्यापारियों ने शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रोडवेज और केएमओयू बस अड्डों को अस्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि इन स्थानों का उपयोग बाजार में घूम रहे ठेलों और दीपावली के सामान की बिक्री के लिए बाजार विकसित करने में किया जाना चाहिए ताकि मुख्य बाजार में यातायात का दबाव कम हो और त्योहार के दौरान लोगों को जाम से राहत मिल सके।
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उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आवासीय परिसरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित आदेश के मामले में उत्तराखंड सरकार से भी पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। ऐसे में राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता, महानगर अध्यक्ष कैलाश जोशी, जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन पांडे, युवा जिलाध्यक्ष प्रदीप सब्बरवाल, महानगर महामंत्री मधुकर बनोला, महिला अध्यक्ष रेनू टंडन, संरक्षक इंद्र कुमार भटियानी, कोषाध्यक्ष लाला जायसवाल, युवा कोषाध्यक्ष पवन वर्मा और जिला सचिव अरविंद चौहान शामिल रहे।
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