पालिका सत्यापन कर जुटा रही अवैध कब्जेदारों का आंकड़ा

दरअसल यहां पालिका कर्मियों के लिए करीब 545 आवास बनाए गए थे। इनमें से कई आवासों में कुछ लोगों के अवैध कब्जे की शिकायत मिली थी। कब्जे हटाने के लिए न्यायालयों के आदेश के बाद 2007 से जारी शासनादेशों का क्रियान्वयन नहीं हो सका। पालिका के ईओ रोहिताश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पालिका की संपत्ति का पता लगाने के लिए सत्यापन किया जा रहा है। इसके तहत यह भी पता जलाया जाएगा कि किसके पास, कब से पालिका की कितनी संपत्ति है। पालिका की संपत्ति पर वैध, अवैध समेत विभिन्न विभागों के कर्मियों के रहने का भी आंकड़ा जुटाया जा रहा है।


पालिका जुटा रही कब्जेदारों की संख्या
545 लोगों के पालिका भवनों में अवैध रूप से रहने की सूचना