ब्राडबैंड से जुड़ेंगी कुमाऊं की सभी ग्राम पंचायतें

साथ ही ई-गवर्नेंस भी मजबूत और पारदर्शी होगा और जन शिकायतों का समय से निस्तारण हो सकेगा। डीएम इसके लिए ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करा लें। प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के तौर पर कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने इसकी जिम्मेेदारी जिम्मेदारी बीएसएनल, रेलवे टेलीकॉम सर्विस तथा पावर कारपोरेशन आफ इंडिया को सौंपी है।

दूरसंचार निगम के महाप्रबंधक महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत देश की सभी ग्राम पंचायतें ब्रांड बैंड इंटरनेट से जोड़ी जा रही हैं। उत्तराखंड के 13 जिलों के 95 विकासखंडों की 7555 ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, मॉडम, इंटरनेट की सुविधा पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी दीपक रावत (नैनीताल), डा. पंकज कुमार पांडेय (ऊधमसिंह नगर), दीपेंद्र चौधरी (चंपावत) सुशील शर्मा (पिथौरागढ़), बीएस मनराल (बागेश्वर), अपर आयुक्त जगदीश कांडपाल, एडीएम उदय सिंह राणा, प्रभारी अधिकारी शिवचरण द्विवेदी, बीएसएनएल के उपमहाप्रबंधक गणेश चंद्रा ने भाग लिया।