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कंपाउडिंग की आड़ में भी अवैध निर्माण कर खड़ी कर दी इमारतें
Updated Sat, 17 Mar 2018 02:04 AM IST
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हल्द्वानी। शहर में कंपाउंडिंग की आड़ में भी अवैध निर्माण हो रहा है। पिछले वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने जिन अवैध निर्माण कार्यों का चालान किया था या कंपाउंडिंग की थी, वह भी निर्माण कार्य करवा रहे हैं।
शहर में बाईपास रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड, केमू स्टेशन से रेलवे को जाने वाली रोड समेत कई स्थानों पर पिछले सालों के दौरान कराए जा रहे व्यावसायिक निर्माण कार्यों के खिलाफ स्थानीय प्राधिकरण ने चालान संबंधी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। चालान संबंधी कार्रवाई की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण करा रहे कई लोगों ने नक्शे से इतर कराए जा रहे निर्माण कार्य की कंपाउंडिंग कराने के लिए आवेदन किया था। अभी कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनमें कंपाउंडिंग नहीं हुई है। प्राधिकरण दफ्तर में इनकी कई फाइलें लंबित हैं।
बावजूद इसके उन लोगों ने अभी भी अवैध निर्माण कार्य जारी रखा है। यही नहीं कई ऐसे लोग भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं जिनके चालान हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक ऐसे अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय का कहना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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आड़े आ रही है संसाधन और स्टाफ की कमी
हल्द्वानी। अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में संसाधन और स्टाफ की कमी आड़े आ रही है। जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त सचिव के अलावा दो अवर अभियंता और एक बाबू है। संयुक्त सचिव के पास सिटी मजिस्ट्रेट का भी कार्यभार है। प्राधिकरण का दफ्तर भी यहां सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के दो छोटे कमरों में चल रहा है।
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शहर में बाईपास रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड, केमू स्टेशन से रेलवे को जाने वाली रोड समेत कई स्थानों पर पिछले सालों के दौरान कराए जा रहे व्यावसायिक निर्माण कार्यों के खिलाफ स्थानीय प्राधिकरण ने चालान संबंधी कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। चालान संबंधी कार्रवाई की सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण करा रहे कई लोगों ने नक्शे से इतर कराए जा रहे निर्माण कार्य की कंपाउंडिंग कराने के लिए आवेदन किया था। अभी कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनमें कंपाउंडिंग नहीं हुई है। प्राधिकरण दफ्तर में इनकी कई फाइलें लंबित हैं।
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बावजूद इसके उन लोगों ने अभी भी अवैध निर्माण कार्य जारी रखा है। यही नहीं कई ऐसे लोग भी धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहे हैं जिनके चालान हुए हैं। बावजूद इसके अभी तक ऐसे अवैध निर्माण कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राधिकरण के संयुक्त सचिव पंकज उपाध्याय का कहना है कि यदि ऐसा हो रहा है तो ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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आड़े आ रही है संसाधन और स्टाफ की कमी
हल्द्वानी। अवैध रूप से निर्माण कार्य करने वालों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में संसाधन और स्टाफ की कमी आड़े आ रही है। जिला विकास प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त सचिव के अलावा दो अवर अभियंता और एक बाबू है। संयुक्त सचिव के पास सिटी मजिस्ट्रेट का भी कार्यभार है। प्राधिकरण का दफ्तर भी यहां सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के दो छोटे कमरों में चल रहा है।