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Kotdwar News: राजस्व अभिलेख में दर्ज मिली पुल क्षेत्र की भूमि, लोनिवि बनवाएगा पुल
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दुगड्डा/कोटद्वार। विकासखंड दुगड्डा के साझासैंण गांव की सीमा पर पुल निर्माण के लिए शुक्रवार को संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पुल निर्माण के लिए उपलब्ध भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज होना पाया गया। अब लोक निर्माण विभाग बरसाती नाले पर 14 लाख रुपये के बजट से पुल का निर्माण कराएगा।
यमकेश्वर विधानसभा की ग्राम पंचायत सिमलचौड़ के राजस्व ग्राम साझासैंण के लिए वर्ष 2005-06 में तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने 55 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया था। स्टेट हाईवे-9 से गांव तक सड़क निर्माण में आरक्षित वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा होने से सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका रहा। बरसाती नाले पर पुल बनाने के लिए वन विभाग की ओर से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पुल भी नहीं बन सका था। ग्रामीणों को बरसात के समय अपने वाहनों को सड़क पर ही छोड़ना मजबूरी बन गया था। ग्रामीणों की ओर से क्षेत्रीय विधायक रेनू बिष्ट से पुल निर्माण की गुहार की गई थी।
विधायक के निर्देश पर शुक्रवार को तहसील प्रशासन, वन विभाग व लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग के नक्शे से स्पष्ट हुआ कि पुल निर्माण वाला हिस्सा वन भूमि में नहीं है। वह राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पुल से स्टेट हाईवे-9 तक आरक्षित वन भूमि है। मौके पर राजस्व विभाग की ओर से पुल निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई। संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार सरदार सिंह चौहान, राजस्व उप निरीक्षक राजेश राणा, लोनिवि की सहायक अभियंता कंचन मुयाल, वन विभाग की दुगड्डा रेंज के रेंज अधिकारी उमेशचंद्र जोशी शामिल रहे।
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साझासैंण में पुल निर्माण को लेकर संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। शीघ्र ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -निर्भय सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि दुगड्डा
यमकेश्वर विधानसभा की ग्राम पंचायत सिमलचौड़ के राजस्व ग्राम साझासैंण के लिए वर्ष 2005-06 में तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने 55 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया था। स्टेट हाईवे-9 से गांव तक सड़क निर्माण में आरक्षित वन क्षेत्र का कुछ हिस्सा होने से सड़क का निर्माण कार्य अधर में लटका रहा। बरसाती नाले पर पुल बनाने के लिए वन विभाग की ओर से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण पुल भी नहीं बन सका था। ग्रामीणों को बरसात के समय अपने वाहनों को सड़क पर ही छोड़ना मजबूरी बन गया था। ग्रामीणों की ओर से क्षेत्रीय विधायक रेनू बिष्ट से पुल निर्माण की गुहार की गई थी।
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विधायक के निर्देश पर शुक्रवार को तहसील प्रशासन, वन विभाग व लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग के नक्शे से स्पष्ट हुआ कि पुल निर्माण वाला हिस्सा वन भूमि में नहीं है। वह राजस्व अभिलेख में दर्ज है। पुल से स्टेट हाईवे-9 तक आरक्षित वन भूमि है। मौके पर राजस्व विभाग की ओर से पुल निर्माण के लिए हरी झंडी मिल गई। संयुक्त निरीक्षण में राजस्व विभाग की ओर से नायब तहसीलदार सरदार सिंह चौहान, राजस्व उप निरीक्षक राजेश राणा, लोनिवि की सहायक अभियंता कंचन मुयाल, वन विभाग की दुगड्डा रेंज के रेंज अधिकारी उमेशचंद्र जोशी शामिल रहे।
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साझासैंण में पुल निर्माण को लेकर संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है। शीघ्र ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -निर्भय सिंह, अधिशासी अभियंता, लोनिवि दुगड्डा