Kotdwar News: ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का एलान, खत्म हो टीईटी की अनिवार्यता

बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान करे। शिक्षकों ने अनावश्यक रूप से थोपे जा रहे ऑनलाइन कार्यों की अधिकता का भी विरोध किया।
बैठक में शिक्षकों ने जबरन थोपे गए ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके अलावा न्यूनतम वेतनमान 17140 की वसूली रोकने के लिए प्रभावित शिक्षकों ने उच्च न्यायालय की शरण लेने का निर्णय लिया। बैठक में लक्ष्मण सिंह नेगी, मुकेश काला, बिपिन चौहान, पवन देवलियाल, मनोज रावत, रश्मि बिष्ट, चंद्रमोहन बिष्ट, पूरण सिंह रावत, राकेश और मनमोहन चौहान आदि ने विचार रखे। संचालन जिला मंत्री भोपाल सिंह रावत ने किया। संवाद