{"_id":"610d368a8ebc3e88d7483840","slug":"action-should-be-taken-on-the-demands-of-the-state-agitators-kotdwar-news-drn386684019","type":"story","status":"publish","title_hn":"राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर हो कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर हो कार्रवाई
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर चर्चा की गई। बैठक में सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
मालिनी मार्केट स्थित व्यापार मंडल सभागार में महेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने आठ अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर सरकार से 31 दिसंबर 2017 से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालयों में आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लंबित आवेदनों की तहसील स्तर पर अभिसूचना इकाई से जांच करा एक निश्चित अवधि के भीतर निस्तारण करने, पेंशन की पात्रता रखने वाले मृत आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन के दायरे में लाकर सुविधाएं प्रदान करने, चिह्नित आंदोलनकारियों की पेंशन एक समान करने, 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को राजभवन से वापस लेने की मांग की। बैठक में मुन्नी कंडवाल, पार्वती अधिकारी, कुसुम बर्थवाल, सूरी देवी, मंजू कोटनाला, रीना, कमला शाह, शीला देवी, शहनाज शम्सी, लक्ष्मी रावत, राजेश्वरी रावत, इच्छा नेगी, कमला चौहान, भागीरथी देवी, कृष्णा काला, सरस्वती देवी, शशिकांत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
मालिनी मार्केट स्थित व्यापार मंडल सभागार में महेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वक्ताओं ने आठ अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर सरकार से 31 दिसंबर 2017 से पूर्व जिलाधिकारी कार्यालयों में आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण के लंबित आवेदनों की तहसील स्तर पर अभिसूचना इकाई से जांच करा एक निश्चित अवधि के भीतर निस्तारण करने, पेंशन की पात्रता रखने वाले मृत आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन के दायरे में लाकर सुविधाएं प्रदान करने, चिह्नित आंदोलनकारियों की पेंशन एक समान करने, 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक को राजभवन से वापस लेने की मांग की। बैठक में मुन्नी कंडवाल, पार्वती अधिकारी, कुसुम बर्थवाल, सूरी देवी, मंजू कोटनाला, रीना, कमला शाह, शीला देवी, शहनाज शम्सी, लक्ष्मी रावत, राजेश्वरी रावत, इच्छा नेगी, कमला चौहान, भागीरथी देवी, कृष्णा काला, सरस्वती देवी, शशिकांत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
